गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीलाही अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही - उच्च न्यायालय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : एल्गार परिषद व शहरी नक्षलवादप्रकरणी आरोपी असलेले तेलुगू कवी व ज्येष्ठ विचारवंत वरवरा राव यांचा वैद्यकीय जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने मानवाधिकार, कैदी व अंडरट्रायल्स यांना असलेले संविधानिक अधिकार आणि राव यांच्या वयाचा प्रामुख्याने विचार केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांचा हवाला देत राव यांची जामिनावर सुटका करणे याेग्य असल्याचे म्हटले.

राव यांची जामिनावर सुटका करताना न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने कैदी व अंडरट्रायल्स यांना असलेल्या संविधानिक अधिकारांबाबत सात प्रश्न उपस्थित करत त्याचा ऊहापोह या निकालात केला.

न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, अद्याप एनआयए न्यायालयाने आरोपींवर आरोप निश्चित केले नाहीत आणि सरकारी वकिलांना या प्रकरणी २०० साक्षीदारांची साक्ष नोंदवायची आहे. तथापि, सद्य:स्थितीत आम्हाला हे कोणीच सांगितले नाही की, खटला कधी सुरू होणार.

निरनिराळ्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालय व वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांतून कायद्याची स्थिती अशी आहे की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांना बहाल केलेल्या अधिकारांपासून करागृहाच्या चार भिंतीत असलेल्या कैद्यालाही वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. विशेष परिस्थितीत कारागृहाच्या भिंती तोडून आरोपीला बाहेर पडण्याची सशर्त परवानगी दिली जाऊ शकते. राज्य सरकार किंवा तपास यंत्रणेला आरोपी खटल्यासाठी उपलब्ध होईल की नाही, या भीतीबाबत विचार करत बसण्यापेक्षा काही अटी लादून आरोपीचा जामीन मंजूर करू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

गुणवत्तेच्या आधारावर दाखल केलेल्या जामीन अर्जावरील सुनावणी प्रलंबित असली तरी वैद्यकीय आधारावर दाखल केलेल्या जामिनावर न्यायालय सुनावणी घेऊ शकते. एखाद्या आरोपीला कारागृहात ठेवल्याने त्याच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि त्याच्या सुटकेचे आदेश दिले नाही तर त्याच्या जीविताला धोका निर्माण होईल, या आधारावर आरोपी ‘विशेष प्रकरण’ असल्याचे सिद्ध करत असले तर न्यायालय गुणवत्तेच्या आधारावर जामीन अर्ज प्रलंबित असतानाही वैद्यकीय आधारावर दाखल केलेल्या जामिनावर सुनावणी घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

अंडरट्रायल्सना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याची परवानगी तपास यंत्रणेला दिली जाऊ शकत नाही. अशा याचिका दाखल करून घेतल्या तर अनेक कैदी जामीन मागण्यासाठी न्यायालयात याचिका करतील, हा तपास यंत्रणेचा युक्तिवाद मान्य करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

अनेक आजारांनी ग्रस्त वृद्ध आरोपीला जरी त्याच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविण्यात आले असले, तरी त्याला कारागृहात अमानवी स्थितीत राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकते का? असा सवालही न्यायालयाने केला.

अनेक आजार असलेल्या ८२ वर्षांच्या अंडरट्रायल्सला जेव्हा कारागृहात ठेवण्यात येते, तेव्हा निश्चितच त्याची प्रकृती अधिक खालावते. जरी गुणवत्तेच्या आधारावर जामीन अर्ज फेटाळला असला, तरी वैद्यकीय आधारावर केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेताना निश्चितच या बाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.

खासगी रुग्णालयात उपचार केल्यानंतर राव यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली. त्यामुळे पुन्हा आरोपीला तळोजा कारागृहात पाठविले तर त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण होईल. कारण तळोजा कारागृहात पुरेशा वैद्यकीय सोयीसुविधा नाहीत, असेही निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदविले.