परीक्षा रद्द होण्याच्या २० दिवसांनंतरही बारावी निकालाचा पेच कायम

शिक्षण विभागाच्या बैठका सुरूच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई

राज्य शिक्षण मंडळाचा बारावीचा निकाल कसा लावणार? त्यासाठीची मूल्यमापन पद्धती कशी असणार? सीबीएसईच्या निकषाप्रमाणेच राज्य शिक्षण मंडळाचे बारावी निकालाचे निकष असणार का? या सगळ्यांवर अद्यापही शिक्षण विभाग आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या बैठकाच सुरू आहेत. ३ जून २०२१ ला बारावीच्या राज्य शिक्षण मंडळाच्या परीक्षा रद्दचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आज २० दिवस उलटूनही अद्याप शिक्षण विभागाची मूल्यमापन पद्धती कशी असावी, याचे सूत्र निश्चित झालेले नाही. मात्र, या लेटमार्कचा फटका बारावीनंतरच्या पदवी शिक्षणाच्या शैक्षणिक वर्षांना बसणार असल्याची चिंता शैक्षणिक संस्थांसह पालक, विद्यार्थी करत आहेत. दरम्यान, बारावी मूल्यमापन पद्धतीच्या धोरणाबाबत शिक्षक संघटना आणि प्राचार्य आणि तज्ज्ञ यांच्याकडून मांडण्यात येणाऱ्या विविध मतमतांतरामुळे अंतिम धोरण ठरविण्यात उशीर होत असल्याची माहिती मिळत आहे.

राज्यातील तब्बल १३ लाख १७ हजार विद्यार्थ्यांनी इयत्ता बारावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे. बारावीच्या गुणांच्या आधारे केवळ विद्यापीठस्तरावरील पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश दिला जातो. उर्वरित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेऊन त्यात प्राप्त झालेल्या गुणांच्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. त्यामुळे बारावीचा निकाल लावताना कोणत्या इयत्तेच्या अभ्यासक्रम व गुणांना महत्त्व दिले जावे, यावरून शिक्षण विभाग व राज्य शिक्षण मंडळाच्या होणाऱ्या बैठकांत खलबते होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. इयत्ता अकरावीमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्राप्त केलेले गुण आणि विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता बारावीमधील अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे बारावीचा अंतिम निकाल जाहीर करावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाच्या घेण्यात आलेल्या बैठकीत मांडण्यात आल्या. मात्र, त्यासोबत सीबीएसईप्रमाणे दहावीच्या गुणांचा अंतर्भावही या धोरणाच्या सूत्रात करावा, अशी मागणी कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

सीबीएसईने बारावी निकालासाठी निश्चित केलेल्या ३०:३०:४० सूत्राचा स्वीकार सर्वोच्च न्यायालय आणि याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य शिक्षण मंडळाने ही हेच सूत्र बारावी निकालासाठी वापरावे, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. यापेक्षा वेगळा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते व राज्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल लांबणीवर पडू शकतो, अशी भीती संघटनेचे समन्वयक मुकुंद आंधळकर यांनी व्यक्त केली. बारावीच्या वर्षांत ऑनलाइन शिक्षणामुळे बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास पूर्णतः झाला नाही, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर तर या काळात विशेष परिणाम झाला. अकरावीच्या वर्षात विद्यार्थी गंभीरपणे अभ्यास करत नाहीत. त्यामुळे अकरावी, बारावीच्या गुणांचे पूर्ण नियंत्रण हे महाविद्यालयांच्या हातात असणार आहे. अशात दहावीची परीक्षा ही शिक्षण मंडळाची असल्याने त्यात गुणांचे समानीकरण होण्यास मदत होईल आणि हुशार विद्यार्थ्यांवरही अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका आंधळकर यांनी मांडली. शिवाय, निकालाचे सूत्र लवकरात लवकर जाहीर करावे, निकाल लावावा आणि ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेशापासून राज्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवू नये, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.