मुंबईवर झालेल्या २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षा आणखी मजबूत करावी, असे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने फेब्रुवारी २००९ मध्ये म्हटले होते. मात्र त्याकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नाही, असे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
कॅगने म्हटले आहे की, सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या फास्ट इंटरसेप्शन क्राफ्टचा सागर प्रहरी बलामध्ये (एसपीबी) १३ ते ६१ महिन्यांच्या विलंबाने समावेश करण्यात आला. देशांतील बंदरांमध्ये सर्व सुरक्षाविषयक गोष्टी नेहमी सज्ज असाव्यात, असे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने म्हटले होते. मात्र काही बंदरांमध्ये अद्याप या सुविधांचा पत्ताच नाही.
कॅगने म्हटले आहे की, २६/११च्या हल्ल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत सागरी प्रहरी बल (एसपीबी) स्थापन करावे, असे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने म्हटले होते. मात्र सागरी सुरक्षेच्या या उपाययोजना लागू करण्यात विलंब झाला.
मुंबईतील कुंपणाच्या कामाचा घोळ संरक्षण दलाच्या मुंबईतील जमिनीभोवती कुंपण बांधण्यासाठी नौदलाच्या मुंबईतील मुख्य अभियंत्याने करार केला होता. या जमिनीवर अतिक्रमण झाले होते. कुंपण बांधण्याकामी २.१९ कोटी रुपये खर्च झाले व जून २०१७ मध्ये हा करार रद्द करण्यात आला. याबद्दलही कॅगने नाराजी व्यक्त केली.
बूस्ट गॅस टर्बाइन्सची अतिरिक्त खरेदीउपलब्ध असलेल्या नौकांची संख्या लक्षात न घेता बूस्ट गॅस टर्बाइन्सची खरेदी करण्यात आली. आवश्यकता नसताना अतिरिक्त बूस्ट गॅस टर्बाइन्सच्या झालेल्या खरेदीपोटी २१३.९६ कोटी रुपये केंद्राने खर्च केले, असेही कॅगने म्हटले आहे.