लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : धारावी येथील भूखंड संपादित करून ३६ वर्षे उलटूनही मालकास नुकसानभरपाई न देणाऱ्या राज्य सरकार व म्हाडाला उच्च न्यायालयाचे सुनावले. सरकारचे कृत्य म्हणजे नागरिकांची जमीन कोणत्याही अधिकाराशिवाय व नुकसानभरपाई न देता जप्त करण्यासारखे आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. घटनात्मक आणि मानवी अधिकारांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ५ लाख रुपयांची भरपाई आणि विलंबापोटी दंड म्हणून १ लाख रुपये जमीन मालकाला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने म्हाडाला दिले.
१९८८ मध्ये युसूफ कंथारिया यांची ९७९ चौरस मीटर जागा राज्य सरकार व म्हाडाने संपादित केली. याप्रकरणी याआधीही न्यायालयाने नुकसानभरपाईचे आदेश दिले होते; पण तरी त्यांना म्हाडाकडून अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. सुरुवातीला या भूसंपादन प्रकरणात जागामालकाला ६ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे सरकारने ठरविले होते. त्यानुसार मूळ रक्कम ६ लाख रुपये आणि त्यावरील व्याज १८ लाख ९० हजार रुपये अशा एकूण २४ लाख ९० हजार रुपयांऐवजी सरसकट २५ लाख रुपये, तसेच त्यात घटनात्मक आणि मानवी अधिकारांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ५ लाख रुपयांची भरपाई आणि विलंबापोटी दंड म्हणून १ लाख रुपये असे एकत्रित ३१ लाख रुपये युसूफ यांना अंतरिम तरतूद म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने म्हाडाला दिले आहेत.
नुकसानभरपाईची रक्कम १९८९मध्ये ६ लाख होती. आता भाव वाढले आहेत, असे युसूफ यांच्या वकिलांनी सांगितल्यानंतर न्या. एम. एस. सोनक व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने नुकसानभरपाईची रक्कम अंतिम करत नाही, तोपर्यंत ही अंतरिम तरतूद आहे, असे स्पष्ट केले.
याचिकादाराने संबंधित जागा पुन्हा आपल्या ताब्यात देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती; परंतु न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. ‘राज्य सरकार आणि म्हाडाने उदासीनता दाखविली असली तरी त्यांनी सार्वजनिक हितासाठी जागा ताब्यात घेतली. आता कदाचित त्या जागेवर प्रकल्प उभाही राहिला असेल. त्यामुळे १९८९ मध्ये संपादित करण्यात आलेली जमीन पुन्हा मालकाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने दिली सहा महिन्यांची मुदत
५ ऑगस्ट २००३ रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची नुकसानभरपाईची रक्कम ठरविण्याचे आदेश दिले होते; पण त्यांचे पालन करण्यात आले नाही. ‘१९८८-८९ मध्ये जमीन संपादित करूनही अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे ३६ वर्षे मालकाला भरपाई दिलेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या घटनात्मक आणि मानवी अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. म्हाडाला त्याची भरपाई करावी लागेल, असे म्हणत न्यायालयाने १५ दिवसांत याचिकाकर्त्याला ३१ लाख रुपये देण्याचे आदेश म्हाडाला दिले, तसेच भरपाईची अंतिम रक्कम ठरवण्यासाठी न्यायालयाने म्हाडाला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे.