‘डू नॉट डिस्टर्ब’ पर्याय निवडल्यानंतरही ७३ टक्के ग्राहकांना येतात अनावश्यक मेसेज

मुंबई : अनावश्यक मेसेजच्या ‘खणखणी’मुळे त्रासलेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ योजना सुरू केली. मात्र, या पर्यायाची निवड केल्यानंतरही जवळपास ७४ टक्के ग्राहकांना अनावश्यक मेसेज येत असल्याची माहिती एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. त्यामुळे लघुसंदेश नियमावलीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

‘लोकल सर्कल’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात देशभरातील ३२४ जिल्ह्यांतील जवळपास ३५ हजार मोबाईल वापरकर्त्यांनी सहभाग घेतला. अनावश्यक मेसेज रोखण्यासाठी ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ पर्यायाची निवड केल्यानंतरही आपल्याला दिवसातून चार ते पाच वेळा अशा प्रकारचे मेसेज येत असल्याचे ७३ टक्के ग्राहकांनी म्हटले. दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने अलीकडेच आखलेल्या सर्व नियमांचा धांडोळा घेत हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

एसएमएसद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीवर अंकुश आणण्यासाठी ‘डॉट’ या संस्थेने दोन विशेष विभाग तयार केले. त्यात डिजिटल इंटेलिजेंस युनिट, तसेच टेलिकॉम अनालेटिक्स या विभागांचा समावेश आहे. एसएमएसद्वारे होणारी फसवणूक रोखणे, ऑनलाइन गंडा घालणाऱ्यांपासून ग्राहकांचे संरक्षण करणे आणि दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित सर्व कायद्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी या विभागांवर आहे. एसएमएसद्वारे होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाईचे अधिकारही त्यांना आहेत. परंतु, त्यानंतरही ग्राहकांना अनावश्यक येणारे मेसेज रोखण्यात अडचणी येत असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या मोबाईल ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना येणाऱ्या एकूण मेसेजेसपैकी एक चतुर्थांश हे बँकिंग, विमा, रिअल इस्टेट, स्थानिक सेवा आणि विविध सवलतींचे आमिष दाखविणारे असतात. त्यांनी ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ पर्याय निवडल्यानंतरही अशा प्रकारचे स्पॅम मेसेज थांबलेले नाहीत.

कारवाई काय करतात?

मेसेजद्वारे होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने दंडाचे स्वरूप वाढविले आहे. दहाहून कमी वेळा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना १ हजार रुपये, १० ते ५० वेळा नियमभंग केल्यास ५ हजार आणि ५० हून अधिकवेळा असे प्रकार निदर्शनास आल्यास १० हजार रुपये दंड आकारला जातो. त्यानंतरही असे प्रकार सुरू राहिल्यास ‘टेलिकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन्स ग्राहक प्राधान्यता नियमांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद आहे.