दोषसिद्धीनंतरही घोटाळेबाज कंपन्यांना कोट्यवधींची कंत्राटे, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश दुर्लक्षित

Mumbai News: शासनाची फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरही दोषी कंपन्यांविरूद्ध फाैजदारी कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पुन्हा कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे माहिती महासंचालनालयातून देण्यात आल्याची बाब पुढे आली आहे.

- गणेश देशमुख
मुंबई : शासनाची फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरही दोषी कंपन्यांविरूद्ध फाैजदारी कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पुन्हा कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे माहिती महासंचालनालयातून देण्यात आल्याची बाब पुढे आली आहे.
मे. श्री ओम ॲडव्हरटायझर्स प्रा. लि., मुंबई आणि मे. राकेश ॲडव्हरटायझिंग, मुंबई यांनी राज्यातील बसस्थानके आणि बसगाड्यांवर जाहिराती प्रदर्शित न करता आगार प्रमुखांच्या स्वाक्षऱ्यांची बनावट प्रमाणपत्रे देयके काढण्यासाठी सादर केल्याचे सिद्ध झाले. एसटी महामंडळाने तसा अहवाल १ नोंव्हेबर २०१९ रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला पाठविला. १३ नोंव्हेंबर २०१९ रोजी अहवाल प्राप्त झाल्याची तत्कालीन संचालक अजय आंबेकर यांची स्वाक्षरी झाली. उल्लेखित दोन्ही संस्थांना त्यानंतरही माहिती महासंचालनालयातून मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे देण्यात आली आहेत. ‘लोकमत’कडे कामांची यादी उपलब्ध आहे. मंत्रालयात बसून, शासकीय यंत्रणा वापरून शासनाचीच फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक निर्बंध लादण्याऐवजी पुन्हा त्यांनाच कंत्राटे का देण्यात आलीत, हे अनुत्तरीत आहे. महासंचालक डी. डी. पांढरपट्टे मात्र या मुद्द्यावर बोलण्यास तयार नाहीत.

स्थिती ‘जैसे थे’च
‘तपासून उचित कार्यवाही’  असा शेरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  यांनी ६ आणि २८ जानेवारी २०२१  रोजी मुख्य सचिवांना लिहिला. ‘अभिप्राय व चर्चा’ असा शेरा मुख्य सचिवांनी १८ मार्च व १ एप्रिल २०२१ राेजी माहिती सचिवांना लिहिला. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दोनवेळा आदेशित करूनही सात महिन्यांनंतर स्थिती ‘जैसे थे’च आहे.

फसवणुकीचा अहवाल १३ नोंव्हेंबर २०१९ रोजी माहिती खात्याला प्राप्त झाला. महासंचालक डी. डी. पांढरपट्टे हे मात्र राज्य मार्ग परिवहनकडून अहवाल आला नसल्याचे ४ मार्च २०२० राेजी लिहून देतात. सीएमचे आदेश दुर्लक्षित केले गेले. दोषींना वाचविणारी यंत्रणा प्रबळ आहे.     
    - विकास ठाकरे, आमदार 

मंत्रीही म्हणाले, ते दोषीच! 
माहिती महासंचालनालयाने जानेवारी २०१९मध्ये दोन्ही संस्थांना कार्यादेश दिले होते. दोन्ही संस्थांनी बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे, असे उत्तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ५ मार्च २०२० रोजी दिले होते.