सरकारच्या वटहुकूमानंतरही ओबीसी आरक्षण अधांतरीच; न्यायालयीन आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने दिले आरक्षण

राज्य निवडणूक आयोगाने २८ जिल्ह्यांमधील ८६ नगर पंचायतींमधील ओबीसी आरक्षणाची सोडत राज्य शासनाच्या अध्यादेशाच्या आधारे काढण्याचे निश्चित केले आहे.

- यदु जोशी

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने काढलेल्या वटहुकूमाच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगानेही हे आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल असलेल्या याचिकेवरील निर्णयाच्या आधारे हे आरक्षण असेल, असे आयोगाने स्पष्ट केल्याने आरक्षणावरील टांगती तलवार कायम आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात असलेले कायदेशीर आरक्षण दिल्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण देण्याची भूमिका घेत महाविकास आघाडी सरकारने २३ सप्टेंबरला त्या संबंधीचा वटहुकूम काढला होता. त्यामुळे पूर्वी
मिळणाऱ्या सरसकट २७ टक्के आरक्षणावर गंडांतर आले. पण निदान एससी, एसटी वगळून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. तथापि, राज्य सरकारच्या वटहुकूमास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने २८ जिल्ह्यांमधील ८६ नगर पंचायतींमधील ओबीसी आरक्षणाची सोडत राज्य शासनाच्या अध्यादेशाच्या आधारे काढण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार १२ नोव्हेंबरपासून राज्यात सोडतींना प्रारंभ होईल. तथापि, आयोगाने हे स्पष्ट केले की, औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाच्या अधीन राहून हे आरक्षण दिले जात आहे. याचा अर्थ उच्च न्यायालयाने वटहुकूम रद्दबातल ठरविला तर ओबीसी आरक्षण हातचे जाण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून नागपूरसह सहा जिल्हा परिषदांमध्ये असेच आरक्षण गेल्या सरकारच्या काळात देण्यात आले. पुढे न्यायालयाने आरक्षण रद्दबातल ठरविल्याने ओबीसी आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्यांची पदे गेली आणि त्या ठिकाणी अलीकडेच खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात आली होती.

अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काय?
चार-पाच महिन्यांमध्ये राज्यात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असून, तेथे ओबीसी आरक्षण देताना दरवेळी निवडणूक आयोग न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहूनच ते देण्याची भूमिका घेईल, हेही स्पष्ट आहे.

टांगती तलवार कायम
ओबीसी आरक्षणासंबंधी मूळ याचिकाकर्ते विकास गवळी म्हणाले की, सरकारच्या अध्यादेशानुसार मिळालेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे निवडून येणाऱ्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम असेल. इम्पिरिकल डाटा तत्काळ गोळा करून स्थायी आरक्षण दिले पाहिजे.

इम्पिरिकल डाटाचे कामच आयोगाने सुरु केलेले नाही  

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देऊ नये, असे कुठेही म्हटलेले नव्हते. उलट, हे आरक्षण देण्यासाठी कुठली पद्धत अवलंबावी यासंबंधी स्पष्ट आदेश दिलेले होते. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डाटा तयार करावा आणि त्या आधारे एससी, एसटींचे आरक्षण वगळून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्यावे, असे सर्वोच्च  न्यायालयाने म्हटले होते. 

इम्पिरिकल डाटा राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, हे कामच अद्याप सुरू झालेले नाही. आयोगाने ४१६ कोटी रुपयांची मागणी सरकारकडे केली होती. मात्र, त्यातील एकही पैसा मिळालेला नाही. २५ कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव ओबीसी विभागाने वित्त विभागाकडे पाठविल्याची माहिती आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे असलेला इम्पिरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी भूमिका घेत राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.