८०० कोटी मोजूनही रेल्वेकडून धारावीत जमिनीचा ताबा नाही 

पुनर्विकास योजनेतही केंद्राच्या सापत्न वागणुकीचे दर्शन घडल्याची टीका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता रेल्वेची ४५ एकर अतिरिक्त जमीन मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राला ८०० कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र, रेल्वेला दहावेळा पत्र पाठवूनही ही जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित केलेली नाही. जमीन हस्तांतरित केली, तर तेथे रहिवाशांचे पुनर्वसन करता येईल. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देत असल्याबाबत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी विधानसभेत नाराजी व्यक्त केली.

कॅप्टन आर. तमिळ सेल्वन यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना दिली होती. आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास गेल्या १६ वर्षांपासून रखडला आहे. धारावीच्या पुनर्विकासाकरिता आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय स्तरावर तब्बल २५ पेक्षा जास्त निविदा काढण्यात येऊनही प्रकल्प रखडला आहे. 
आव्हाड म्हणाले की, २००५ मध्ये धारावी अधिसूचित क्षेत्र घोषित केले. धारावीची व्याप्ती लक्षात घेता पुनर्विकासाकरिता अतिरिक्त जागेची गरज होती. धारावीचा विकास आराखडा तयार करताना शेजारील रेल्वेचा ४५ एकरचा भूखंड जोडला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना निविदा काढल्या. रेल्वेचा ४५ एकर भूखंड जोडल्यानंतर पुनर्विकासाच्या फेरनिविदा काढल्या, पण फेरनिविदा काढल्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेले. त्यानंतर महाअधिवक्त्यांच्या सल्ल्यानंतर निविदा रद्द केल्या. त्यावर कोणाचे हित लक्षात घेऊन ४५ एकर जमिनींचा समावेश यामध्ये केला, असा सवाल सदा सरवणकर यांनी केला. धारावीची व्याप्ती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. 

 जागा मिळण्यासाठी रेल्वेला पाठवली दहा पत्रे
या जागेसाठी राज्य सरकारने रेल्वेला ८०० कोटी रुपये दिले आहेत, पण एक इंचही जमिनीचा ताबा सरकारला मिळालेला नाही. रेल्वेला जागेचे पैसे दिल्याने केंद्र सरकारपुढे हात पसरण्याची राज्याला गरज नाही.  मात्र, ही जागा मिळण्यासाठी रेल्वेला दहा पत्रे पाठवली, पण रेल्वे भूमिका स्पष्ट करीत नाही. 
केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक का देते, असा सवाल करीत केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आपल्याच मातीतील आहेत.  
मात्र, ही जागा मिळण्यासाठी रेल्वेला दहा पत्रे पाठवली, पण रेल्वे भूमिका स्पष्ट करीत नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक का देते, असा सवाल करीत केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आपल्याच मातीतील आहेत.  
त्यांना मदतीचे आवाहन केल्याकडे आव्हाड यांनी लक्ष वेधले. केंद्राने रेल्वेची जागा दिल्यानंतर धारावी पुनर्विकासाच्या निविदा काढण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले