मुंबई : विभक्त झाल्यानंतरही पत्नीला पतीप्रमाणे जीवनशैली जगण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने घटस्फोटानंतर अन्य पुरुषासोबत नातेसंबंधात असलेल्या याचिकाकर्तीला देखभालीचा खर्च न देण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
एका साथीदाराने ऐशआरामात आयुष्य काढावे आणि दुसऱ्या साथीदाराने उपेक्षिताचे आयुष्य जगावे, हे योग्य नाही. सत्र न्यायालयाने दिलेला आदेश अवाजवी आहे, असे न्या. प्रकाश नाईक यांच्या एकलपीठाने म्हटले. याचिकाकर्तीचा विवाह २००७ मध्ये झाला. २०२० मध्ये तिने पती व सासरच्यांविरोधात हिंसाचाराची तक्रार केली. ऑगस्ट २०२१ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने तिच्या पतीला दरमहा ७५ हजार रुपये देखभालीचा खर्च व तक्रारीवर निर्णय घेईपर्यंत दरमहा ३५ हजार रुपये भाडे देण्याचा आदेश दिला. डिसेंबर २०२१ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द केला.
याचिकाकर्तीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, पतीने त्याच्या मित्राला याचिकाकर्तीच्या घरी पाठवले आणि त्याच्याच विरोधात तिने बलात्काराचा गुन्हा नोंदविला आहे. पतीच्या वडिलांचे प्रसिद्ध रेस्टॉरंट आहे आणि त्यामुळे तो ऐशआरामात जीवन जगत आहे. आपल्या मित्राबरोबरच पत्नीचे संबंध होते. त्यामुळे आपण तिला देखभालीचा खर्च देण्यास बांधील नाही, असे पतीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे राहणीमान आणि उत्पन्न विचारात घेऊन पत्नी दरमहा ३८ हजार रुपये कमावते. ही रक्कम पुरेशी नाही. त्यामुळे देखभालीचा खर्च म्हणून दरमहा ७५ हजार रुपये ही रक्कम योग्य आहे.
महिला लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये पोलीस तक्रारीत आणि दंडाधिकाऱ्यांना दिलेल्या जबाबात याचिकाकर्तीने मान्य केले आहे की, ती आरोपीबरोबर लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये होती. सत्र न्यायालयाने ती व्यभिचारी असून, ती सीआरपीसी कलम १२५ (४) अंतर्गत ती देखभालीच्या खर्चास पात्र नाही, असे ठरविले. घरगुती हिंसाचाराची तक्रार प्रलंबित असतानाही सत्र न्यायालयाने आधीच घरगुती हिंसाचार झाले नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. व्हिडिओ आणि फोटोग्राफ पाहून सत्र न्यायालयाने ती पतीप्रमाणे राहणीमानास पात्र नाही, असे ठरविले, असे न्या. नाईक यांनी म्हटले.