मुंबई : मागील वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारच्या वतीने लॉकडाउन करण्यात आला. सुरुवातीला २१ दिवसांचा असणारा हा लॉकडाऊन पुढील अनेक महिने सुरूच राहिला. या कालावधीत अनेक व्यवसाय ठप्प झाले, तर अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. मात्र या काळातही रियल इस्टेट क्षेत्र तग धरून उभे होते. अनेक महिने बंद असलेली वाहतूक तसेच कामगारांचे स्थलांतर यामुळे या क्षेत्राला सुरुवातीला मोठी झळ सोसावी लागली. मात्र डिजिटल माध्यमांचा उपयोग ऑनलाइन विक्री त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने मुद्रांक नोंदणी शुल्कात केलेल्या कपातीमुळे मुंबईत वर्षभरात प्रति महिना दहा हजार घरांची विक्री नोंदविण्यात आली. त्याचप्रमाणे विकासकांकडून येणाऱ्या भरणा रकमेतदेखील ५० टक्क्यांची सवलत दिली गेल्याने विकासकांवरील भार हलका होण्यास मदत झाली. यामुळे देखील रियल इस्टेट क्षेत्र तरल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
२०२० च्या डिसेंबर महिन्यात मुंबईत या काळातील सर्वाधिक म्हणजेच १९ हजार घरांची विक्री झाली, तर २०२१ च्या मार्च महिन्यात १६ दिवसांमध्येच सात हजार घरांची विक्री झाली. यामुळे मार्च महिन्यात या काळातील सर्वाधिक घरखरेदी होण्याचा अंदाज आहे.
याविषयी नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अशोक मेहनानी यांनी सांगितले की कोरोनाचा संसर्ग सुरू असताना मागील वर्षभरात शिखर समित्यांनी विविध वित्तीय योजना राबविल्या. यामुळे लॉकडाऊनमध्येदेखील रोख तरलता आणि वित्तीय सहकार्यासंबंधी आव्हानांचा मुकाबला करणे शक्‍य झाले. तसेच आरबीआय, केंद्रीय वित्तमंत्री यांच्यासोबत केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाने विविध उपाययोजना सादर केल्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पुन्हा एकदा आत्मविश्वास उभा राहिला.
त्याचप्रमाणे ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत विकण्यात आलेल्या सर्व मालमत्तांवर मुद्रांक शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यात घरखरेदीला चालना मिळाली. २०२५ पर्यंत देशाच्या जीडीपीचा १३ टक्के वाटा रियल इस्टेट क्षेत्र उचलणार आहे. तसेच २०३० पर्यंत भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र १ ट्रिलियन यूएस डॉलरचे लक्ष गाठेल.
द गार्डियन रिअल इस्टेट ॲडव्हायझरी अध्यक्ष कौशल अग्रवाल यांनी सांगितले की कोरोनामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात सुमारे २० टक्क्यांची घसरण होईल असे वाटले. मात्र केंद्र सरकार व राज्य शासनाने घेतलेल्या धोरणविषयक निर्णयांमुळे घरांच्या किमती स्थिर राहिल्या. तसेच व्यवसाय पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली. मुद्रांक शुल्क कपातीमुळे घर खरेदीदारांना कमी दरात घरे उपलब्ध झाली. यापुढेदेखील काही कालावधीसाठी घर खरेदीच्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क नाकारल्यास तसेच आरबीआयने काही ठोस उपाययोजना केल्यास मोठ्या प्रमाणात घरखरेदी होऊ शकते.