प्रकल्पाचे खर्च वसूल झाला तरी आणखी किती वर्षे टोल वसूल करणार?
उच्च न्यायालयाचा सवाल
प्रकल्पाचा खर्च वसूल झाला तरी आणखी किती वर्षे टोल वसूल करणार?
मुबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग; उच्च न्यायालयाचा सवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा खर्च वसूल झाला तरी आणखी किती वर्षे टोल वसूल करणार? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने यासंबंधी तपशिलात माहिती सादर करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) दिले.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग (एक्स्प्रेस वे) व मुंबई-पुणे जुना महामार्ग यावरील टोलवसुलीसंदर्भात २००४ मध्ये आयआरबी कंपनीसोबत झालेला १५ वर्षांचा संयुक्त करारनामा ऑगस्ट २०१९ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर एमएसआरडीसीने आणखी दहा वर्षांच्या टोलवसुलीचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी तसेच टोल वसुलीची निर्धारित मर्यादा यापूर्वीच संपल्याने आणखी करण्यात येणारी टोल वसुली बेकायदा असल्याचे जाहीर करावे, अशी विनंती प्रवीण वाटेगावकर, श्रीनिवास घाणेकर, विवेक वेलणकर व संजय शिरोडकर यांनी जनहित याचिकेत केली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, सामान्य लोक कर भरतात. त्यांच्यासाठी चांगले रस्ते बांधण्याचे काम सरकारचे आहे. ''टोल'' हे काय नवीन आहे? मुंबई ते कोल्हापूर किती टोल आहे, याची माहिती आहे? का? जो टोल भरण्यात येतो, त्यात सरकारला योग्य हिस्सा मिळतो का? असे प्रश्न न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी एमएसआरडीसीला केले.
प्रकल्पाचा खर्च वसूल झाला तरी आणखी किती वर्षे टोल वसूल करणार, असा सवाल न्यायालयाने एमएसआरडीसीला केला. यावर एमएसआरडीसीचे वकील समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यांनी याबाबत सर्व माहिती सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडून तीन आठवड्यांची मुदत मागितली. मात्र, न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी ठेवली.
याचिकेनुसार, २००४ मध्ये जेव्हा करारनामा करण्यात आला, तेव्हा दोन्ही महामार्गांचा वापर करणाऱ्या अंदाजित वाहनांच्या संख्येचा विचार करून तसेच खर्च विचारात घेऊन नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू (एनव्हीपी) ४ हजार ३३० कोटी रुपये दाखविण्यात आली. त्यावेळी एमएसआरडीसीने या कराराद्वारे आयआरबीकडून केवळ ९१८ कोटी रुपये आगाऊ रक्कम म्हणून स्वीकारली. याबाबत कॅगनेही अहवालात म्हटले आहे. एमएसआरडीसीने त्याचवेळी महामार्ग बांधणीच्या खर्चाएवढी रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून घेतली असती तर प्रकल्पाचा खर्च वसूल झाला असता. दुसरीकडे राज्य सरकारने एक्स्प्रेस वे लगत दिलेल्या जमिनींच्या वापरातूनही एमएसआरडीला खर्च भागविता आला असता. त्यामुळे एमएसआरडीसीने पारदर्शक पद्धतीने करार केला नाही. परिणामी वाहनधारकांकडून आतापर्यंत २ हजार ४४३ कोटी रुपयांची वसुली अतिरिक्त झाली आहे, असा आरोप याचिकादारांनी केला आहे.