हक्क सोडून दिला तरी पत्नी पतीकडून पोटगी मागू शकते, हायकोर्टाचा निकाल  

घटस्फोट घेताना पती व पत्नी या दोघांनीही परस्परांकडून पोटगी मागणार नाही, असे सहमतीने लिहून दिले असले तरी यामुळे पोटगी मागण्याचा पत्नीचा हक्क कायमचा संपुष्टात येत नाही.

मुंबई : घटस्फोट घेताना पती व पत्नी या दोघांनीही परस्परांकडून पोटगी मागणार नाही, असे सहमतीने लिहून दिले असले तरी यामुळे पोटगी मागण्याचा पत्नीचा हक्क कायमचा संपुष्टात येत नाही. भविष्यात अशी पत्नीही तशी परिस्थिती उद््भवल्यास पतीकडून पोटगी मिळण्यासाठी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये अर्ज करू शकते, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पतीने सोडून दिलेल्या पण पुनर्विवाह केलेल्या पत्नीला विपन्नावस्थेत जीवन कंठावे लागू नये, या कल्याणकारी उद्देशाने कलम १२५ ची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे ‘मला पोटगी नको’, असे एका टप्प्याला सांगणाऱ्या पत्नीला पुढे जेव्हा तशी गरज निर्माण होईल तेव्हा तिला या कल्याणकारी तरतुदीचा लाभ नाकारणे व्यापक जनहिताच्या विरोधी ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
रामचंद्र लक्ष्मण कांबळे व शोभा रामचंद्र कांबळे या सांगली जिल्ह्यातील दाम्पत्याच्या वादात न्या. महेश सोनक यांनी हा निकाल दिला. या दोघांनी लोकअदालतमधील प्रकरणात काडीमोड घेण्याचे व त्याबद्दल उभयतांनी परस्परांकडून पोटगी न मागण्याचे सहमतीने लिहून दिले होते.
नंतर मात्र पत्नीने पोटगी न मागण्याची सहमती आपल्याकडून बळजबरीने घेतली गेली, असा आरोप करून सहमतीचा घटस्फोट रद्द करण्यासाठी आधी जिल्हा न्यायालयात व नंतर उच्च न्यायालयात अपील केले. दोन्ही ठिकाणी ती फेटाळली गेली. मात्र घटस्फोटाची डिक्री ज्या न्यायालयाने दिली त्याच न्यायालयात ती मागे घेण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने पत्नीला दिली.
पत्नीने त्यानुसार दिवाणी न्यायालयात घटस्फोेट रद्द करण्यासाठी अर्ज केलाच. त्याच बरोबर तिने कलाम १२५ अन्वये पोटगी मिळण्यासाठी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाºयांकडेही अर्ज केला. पत्नीने पोटगीचा हक्क आधीच सोडून दिला असल्याने तिचा हा अर्ज फेटाळावा किंवा दिवाणी न्यायालयाचा निकाल होईपर्यंत त्यावर निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी पतीने केली. मात्र दंडाधिकारी व सत्र न्यायालयाने ती अमान्य केल्याने त्याने उच्च न्यायालायत याचिका केली होती.
पतीची ही याचिका फेटाळताना न्या. सोनक यांनी म्हटले की, हिंदू विवाह कायद्यान्वये मिळणारी व कलम १२५ अन्वये हे दोन्ही स्वतंत्र हक्क आहेत. यापैकी एक सोडून दिला तरी दुसराही संपुष्टात आला असे होते नाही.
या सुनावणीत पतीसाठी अ‍ॅड. संदीप कोरेगवे तर पत्नीसाठी अ‍ॅड. नागेश चव्हाण यांनी काम पाहिले.

पत्नीने पोटगीचा हक्क आधीच सोडून दिला असल्याने तिचा हा अर्ज फेटाळावा किंवा दिवाणी न्यायालयाचा निकाल होईपर्यंत त्यावर निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी पतीने केली. मात्र दंडाधिकारी व सत्र न्यायालयाने ती अमान्य केल्याने त्याने उच्च न्यायालायत याचिका केली होती.
ही याचिका फेटाळताना न्या. सोनक यांनी म्हटले, हिंदू विवाह कायद्यान्वये मिळणारी व कलम १२५ अन्वये हे दोन्ही स्वतंत्र हक्क आहेत. यापैकी एक सोडून दिला तरी दुसराही संपुष्टात येत नाही. या सुनावणीत पतीसाठी अ‍ॅड. संदीप कोरेगवे तर पत्नीसाठी अ‍ॅड. नागेश चव्हाण यांनी काम पाहिले.

एक वर्षात निकाल द्या
कलम १२५ च्या पोटगीचे हे प्रकरण गेली सहा वर्षे प्रलंबित असल्याने पत्नीच्या अर्जावर दंडाधिकाºयांनी कायद्यानुसार एक वर्षात निर्णय द्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.