लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : स्त्री कमावण्यास सक्षम आहे किंवा कमावती आहे, हे कारण तिला देखभालीचा खर्च नाकारण्यास अपुरे आहे, असा महत्त्वाचा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने ब्यूटीपार्लर चालविणाऱ्या एका महिलेला देखभालीचा खर्च देण्याचा कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरविला.
घटस्फोट घेतलेल्या पत्नीला पोटगी म्हणून दरमहा १५ हजार रुपये देण्याचा आदेश पुणे कुटुंब न्यायालयाने पतीला दिला. या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या अपिलावरील सुनावणी न्या. एन. जामदार यांच्यापुढे होती.
अपिलानुसार, दाम्पत्याचा विवाह नोव्हेंबर १९९७ मध्ये झाला. पत्नी मानसिक आजाराने त्रस्त असल्याने लैंगिक समाधान लाभले नाही. तिला लैंगिक तज्ज्ञांकडे नेऊनही फायदा न झाल्याने ५२ वर्षीय व्यावसायिक व त्याच्या पत्नीने सामंजस्याने घटस्फोटाचा निर्णय घेतला. २००७ मध्ये त्यांनी पुणे कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने तो मंजूर केला.
चार वर्षांनंतर पतीने दुसरा विवाह केला आणि २०१६ मध्ये पत्नीने देखभालीचा खर्च मिळावा, यासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. उदरनिर्वाहासाठी आपल्याकडे उत्पन्नाचे साधन नाही आणि आपल्या आधीच्या पतीने सोय केली नाही, असे तिने अर्जात म्हटले होते. कुटुंब न्यायालयाने तिचे म्हणणे मान्य करीत तिला दरमहा १५ हजार रुपये देखभालीचा खर्च म्हणून देण्याचा आदेश दिला.या आदेशाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. घटस्फोट दिलेली पत्नी ब्यूटीपार्लर चालवून कमावत असल्याचे नमूद केले. मात्र, ती कमावत आहे, हे कारण तिला देखभालीचा खर्च नाकारण्यास अपुरे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.ब्यूटीपार्लरमधून मिळणारे उत्पन्न उदरनिर्वाहासाठी पुरेसे नाही आणि पतीकडे असताना तिची जी जीवनशैली होती ती कायम ठेवण्यास ती असमर्थ आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, तिच्या देखभालीच्या खर्चात कपात करीत पतीला दरमहा १५ हजार रुपयांऐवजी १२ हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले.