रस्त्यांच्या होणाऱ्या दुर्दशेला सामान्य नागरिकही जबाबदार

रस्त्यांच्या दुर्दशेबाबत प्रशासन व कंत्राटदाराला दोष देऊन चालणार नाही.

मुंबई : रस्त्यांच्या दुर्दशेबाबत प्रशासन व कंत्राटदाराला दोष देऊन चालणार नाही. सामान्य नागरिकही तितकेच जबाबदार आहेत. सणांच्या काळात याच रस्त्यांवर खड्डे खोदण्यात येतात. तसेच रस्त्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक जड वाहनांची वाहतूक झाल्यानेही रस्ते खराब होतात, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने उल्हासनगरच्या एका रहिवाशाने रस्त्यासंबंधीची केलेली एक जनहित याचिका निकाली काढली.
उल्हासनगरचे रहिवासी हरदास थरवानी यांनी हिरेघाट ते मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स व पुढे समर्पण अपार्टमेंटपर्यंत वाहन नेण्यायोग्य रस्ता कंत्राटदाराने बनविला नाही, असा तक्रार करत याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. हिरेघाट ते मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स व पुढे समर्पण अपार्टमेंटपर्यंतचा सिमेंट क्राँकिटचा पदपथ रुंद करणे गरजेचे असून त्यासाठीचे निर्देश कंत्राटदार तसेच सरकारला देण्यात यावेत,
अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, याचिकाकर्त्यांचा पदपथ आणि रस्ता याबाबत गोंधळ उडाल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्याने एका ठिकाणी हिरेघाट ते मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स व पुढे समर्पण अपार्टमेंटपर्यंतचा सिमेंट क्राँकिटचा पदपथ रुंद करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. मात्र त्याने कंत्राटदाराने एका रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण न केल्याचा हवाला दिला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या रस्ता आणि पदपथाची व्याख्या ही वेगळी आहे, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
प्रत्येक रहिवाशाच्या जवळील रस्ता व पदपथ अडथळेहीन ठेवण्याची खात्री करण्याचे काम हे उच्च न्यायालयाचे नाही. प्रत्येक गल्लीतील रस्ता व पदपथ अडथळेहीन ठेवण्याचे काम न्यायालयाने करावे, अशी अपेक्षा असेल तर न्यायालयांना जनहित याचिकांवरच सुनावणी घेत राहावे लागेल. अन्य दिवाणी स्वरूपाचे दावे किंवा घटनात्मक पेचप्रसंग सोडविण्याचे काम न्यायालयांना सोडविता येणार नाहीत, त्यासाठी वेळ राहणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
‘केवळ कंत्राटदार व प्रशासनामुळेच रस्ते खराब होतात, असे नाही. रस्ते काही ठरावीक क्रमांकाच्या गाड्यांसाठी बांधलेले असतात
किंवा अंदाज (किती वाहनांची वाहतूक करण्यात येऊ शकते) बांधलेले असतात. वाहनांची वाहतूक करण्याची रस्त्यांची क्षमता हीदेखील मर्यादित असते. रस्त्यांची क्षमता लक्षात घेता एका ठारावीक मर्यादेपर्यंतच वाहनांमध्ये भार असावा. जर अवजड वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक भार ठेवण्यात आला तर रस्ते विशेषत: शहरांअंतर्गत रस्ते हे खराब होणारच. रस्ते खराब होण्यास किंवा त्यांची दुर्दशा होण्यास नागरिकही तितकेच जबाबदार आहेत. सणांच्या काळात रस्त्यांवर खोदकाम करण्यात येते. तसेच विक्रेतेही रस्त्याच्या दुर्दशेस जबाबदार आहेत,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
याचिका काढली निकाली
‘रस्त्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक वाहनांची वाहतूक सुरू ठेवल्यानेही रस्ते खराब होतात. अशा स्थितीत केवळ सरकारी यंत्रणांना दोष देणे पुरेसे नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने ही जनहित याचिका निकाली काढली.