ओएसडीचे पद मंजूर नसतानाही सर्वच मंत्र्यांचा पदासाठी आग्रह, मंत्र्यांकडील कर्मचारी भरती करताना नियमांची सर्रास पायमल्ली

Maharashtra Government: मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालय वगळता कोणत्याही मंत्र्यांकडे विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) हे पद मंजूर नसताना बहुतेक नवे मंत्री हे आपल्या कार्यालयात ओएसडी नेमण्यासाठी आग्रही दिसत आहेत.

- यदु जोशी 
मुंबई : मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालय वगळता कोणत्याही मंत्र्यांकडे विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) हे पद मंजूर नसताना बहुतेक नवे मंत्री हे आपल्या कार्यालयात ओएसडी नेमण्यासाठी आग्रही दिसत आहेत. सरकारमधील मंत्रीच सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली करीत असल्याचे चित्र या निमित्ताने दिसत आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जूनला शपथ घेतली. २२ जुलै रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयात पदे निर्माण करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यात मंत्री कार्यालयात १ खासगी सचिव, ३ स्वीय सहायक, २ लघुलेखक,२ लिपिक टंकलेखक, १ वाहनचालक, ५ नाईक/शिपाई/संदेशवाहक अशी १५ पदे भरण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नवीन १८ मंत्र्यांपैकी बहुतेकांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे आपल्या कार्यालयात पदनिर्मितीसाठी जी यादी पाठविली आहे त्यात विशेष कार्य अधिकारी पदासाठीही शिफारस केली आहे. मुळात २२ जुलैच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये मंत्री कार्यालयात ओएसडी नेमण्याचा  कोणताही उल्लेख नाही. 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री मान्यता देणार ? 
विविध मंत्र्यांकडून आपल्या कार्यालयात कर्मचारी नेमण्यासाठीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे जातो, तो या विभागाकडून वित्त विभागाकडे पाठविला जातो आणि वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतरच सामान्य प्रशासन विभाग मान्यता देते. वित्त विभाग हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. आपल्याच सरकारने काढलेल्या मार्गदर्शक सूचना पायदळी तुडवून ते मंत्र्यांकडील ओएसडी पदास मान्यता देणार का, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे तेदेखील आपल्याच सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांना केराची टोपली दाखवणार का हा प्रश्न आहेच.   

मर्जीतील अधिकाऱ्यांसाठी उसनवारी   
लोन बेसिस म्हणजे उसनवारी कर्मचारी नेमणे हा मंत्री आस्थापनेतील आणखी एक गैरप्रकार आहे. मूळ नियुक्ती भलत्याच जागी असते आणि त्या अधिकाऱ्याला त्या मूळ पदाचा पगार देऊन मंत्री कार्यालयात काम करण्यासाठी बसविले जाते. आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना उसनवारीच्या मार्गाने मंत्री आपल्या कार्यालयात आणतात. 
आधीच्या सरकारमध्ये मंत्री कार्यालयांमध्ये जवळपास १७ ते १८ पशुसंवर्धन अधिकारी वर्ग १, तहसिलदार/उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील २८ अधिकारी आणि महाराष्ट्र विकास सेवेतील १० अधिकारी (सेवानिवृत्तांसह) आणि इतरही संवर्गातील अधिकारी हे मंत्री कार्यालयात अवैधरीत्या नेमले होते. 
स्वीय सहायक, स्टेनो, लिपिक, शिपाई ही मान्य वेतनश्रेणीतील पदे रुपांतरित करून अवैधरीत्या ओएसडी म्हणून नेमण्यात आले आणि त्यांना उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा पगार देण्यात आला. नवीन सरकारने याला पायबंद घालावा अशी अपेक्षा चांगले अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.    

आयएएस, आयपीएसच्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या होणार 
आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या येत्या आठ-पंधरा दिवसांत मोठ्या प्रमाणात बदल्या होणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या गोटातील अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या पदांवरून दूर केले जाईल, असे म्हटले जाते. फडणवीस सरकारशी अत्यंत निकटता ठेवणारे आणि सरकार बदलताच रात्रीतून निष्ठा बदलणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही फटका बसू शकतो. आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी हे क्रीम पोस्टिंगसाठी जोरदार लॉबिंग करत आहेत. त्यासाठीही दलाल सावज शोधत असल्याची चर्चा आहे. 

जोरदार लॉबिंग सुरू, दलालही सक्रिय   
nमंत्र्यांकडे पीएस, ओएसडी आणि पीए होण्यासाठी सध्या जोरदार लॉबिंग सुरू आहे. मंत्र्यांशी घसट असल्याचे सांगून पीए, पीएस, ओएसडी म्हणून नियुक्ती मिळवून देतो असे म्हणत काही दलालदेखील फिरत आहेत. त्यासाठी मंत्रालयाजवळच्या हॉटेलांमध्ये भेटीगाठी सुरू आहेत. 
nआधीच्या मंत्र्यांकडील पीए, पीएस घ्यायचे नाही असा निर्णय भाजपने घेतला असला तरी काही मंत्र्यांनी पक्षाच्या धोरणाविरोधात जाऊन आधीच्या मंत्र्यांकडील पीए, पीएस आपल्या कार्यालयात बसविले आहेत. काही जण जातीचा वापर करुन फिल्डिंग लावत आहेत. विशिष्ट पाच सहा अधिकाऱ्यांची एक लॉबी एकमेकांचे नातेवाईक आहेत आणि ते वेगवेगळ्या मंत्र्यांकडे चिकटण्यासाठी धडपड करीत आहेत. त्यांच्यावर कोणाचाही ‘अंकुश’ नाही.