गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने काढलेल्या आदेशांची प्रत्येक संस्थेला माहिती मिळणे गरजेची

मुंबई : कोरोनामुळे मागील दोन वर्षांपासून गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज रखडले आहे. यामध्ये संस्थांचे ऑडिट, देखभाल तसेच पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक या सर्व गोष्टी होणे बाकी आहे. शासनाच्या परिपत्रकात देण्यात आलेली माहिती थेट गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने सदस्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम होत असल्याचे अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे दोन वर्षांपासून ऑडिटरची नेमणूक झाली नसल्याने विविध तांत्रिक अडचणी गृहनिर्माण संस्थांना भेडसावत आहेत. यासाठी शासनाने काढलेल्या आदेशाची थेट गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना माहिती मिळणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

सुरेंद्र मोरे - (गृहनिर्माण अभ्यासक)

गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी सूचना दिल्या आहेत. कोरोनामुळे ज्याप्रमाणे परिस्थिती उद्भवली त्याप्रमाणे शासनातर्फे या सूचना देण्यात आल्या. हे परिपत्रक सहकार आयुक्त जिल्हा उपनिबंधकांना पाठवितात. त्यानंतर परिपत्रक ऑडिटर असोसिएशनला देण्यात येते. मात्र गृहनिर्माण संस्थांपर्यंत हे परिपत्रक थेट पोहोचत नाहीत. शासनामार्फत जरी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाबाबत गृहनिर्माण संस्थामध्ये जनजागृती व प्रबोधन होणे गरजेचे आहे.

....

श्रीकांत बडद (धीरज कृष्णा को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी)

मागील दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांनी एकत्र येत बैठका घेतल्या नाहीत. कोरोनामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक परिस्थिती ओढावली आहे. यामुळे अनेक जणांचे मेंटेनन्सदेखील जमा झालेले नाहीत. तसेच ऑडिटरदेखील नसल्याने अनेक संस्थांचे ऑडिट झालेले नाही. अशा अनेक तांत्रिक अडचणी गृहनिर्माण संस्थांना भेडसावत आहेत.