प्रत्येकाने मनोग्रह बदलला पाहिजे, उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत

मेट्रो-३ प्रकल्पामुळे गैरसोय होत आहे, असा मनोग्रह येथील (दक्षिण मुंबई) नागरिकांनी बदलला पाहिजे, असे मत सोमवारी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यावर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एमएमआरसीएल) नेही नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल, असा प्रस्ताव आणल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली.

मुंबई : मेट्रो-३ प्रकल्पामुळे गैरसोय होत आहे, असा मनोग्रह येथील (दक्षिण मुंबई) नागरिकांनी बदलला पाहिजे, असे मत सोमवारी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यावर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एमएमआरसीएल) नेही नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल, असा प्रस्ताव आणल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली.
मेट्रो-३ च्या कामामुळे ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याबाबत कुलाब्यातील रहिवासी रॉबिन जयसिंघानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका
दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मेट्रो-३ च्या कामासाठी रात्रीच्या वेळी अवजड वाहने दक्षिण मुंबईत आणण्यास मनाई केली होती.
सोमवारच्या सुनावणीत एमएमआरसीएलतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. मेट्रो-३ चे काम सुरू राहील आणि ते लवकर पूर्ण होईल, असा एक प्रस्ताव एमएमआरसीएलकडे असल्याचे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यासाठी याचिकाकर्ते आणि ‘न्यायालयीन मित्र’ यांच्याबरोबर एमएमआरसीएल लवकरच एक बैठक घेईल, असेही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘मेट्रो प्रकल्प जनहितार्थ प्रकल्प आहे. अशा वेळी नागरिकांना या प्रकल्पामुळे होणारा त्रास किंवा गैरसोय कशाप्रकारे प्राधिकरण कमी करते, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. प्रत्येकाने त्याचा मनोग्रह बदलला पाहिजे. प्रत्येकाने आपला दृष्टिकोन आणि समज बदलणे आवश्यक आहे. प्राधिकरणानेही त्यांची वृत्ती बदलली पाहिजे,’ असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
दरम्यान, जयसिंघानी यांनी मेट्रो-३ संदर्भात दाखल केलेल्या अन्य याचिकेत उच्च न्यायालयाने अग्निशनम दलाला कफ परेड परिसराचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. जयसिंघानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, मेट्रो-३ च्या कामामुळे लावलेल्या बॅरिकेड्समुळे कफ परेड परिसरातील एखाद्या ठिकाणी आग लागली तर ती आग विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाचे इंजीन पोहोचणे अशक्य आहे. उच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबरपर्यंत अग्निशमम दलाला येथील इमारतींची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
तर अन्य एका याचिकेद्वारे मेट्रोच्या आरे येथे बांधण्यात येणाºया कारशेडला विरोध करण्यात आला आहे. आरे हे इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये येत असल्याने या ठिकाणी कारशेड बांधू नये, अशी विनंती करणारी याचिका येथील रहिवासी झोरू बाथेना यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी मेट्रो-३ शी संबंधित असलेल्या अन्य याचिकांबरोबर ठेवली आहे.