सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल !

सरकारबाबत शिवसेनेची नाराजी आणि मंत्री-सचिवांमधील कुरबुरीच्या बातम्या येत असल्या तरी सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

मुंबई : सरकारबाबत शिवसेनेची नाराजी आणि मंत्री-सचिवांमधील कुरबुरीच्या बातम्या येत असल्या तरी सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
युती सरकारला सहा महिने पूर्ण झाल्याबद्दल मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघातर्फे आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी आपला नियमित संवाद आहे. आज सकाळीही मी त्यांच्याशी बोललो, असे त्यांनी सांगितले. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे समर्थन करणाऱ्यांनी एकदा चेर्नोबिल आणि फुकोशिमाला भेट द्यावी, असा सल्ला शिवसेनेच्या मुखपत्रातून देण्यात आला होता. याकडे लक्ष वेधले असता असे सल्ले आम्हाला मिळतच असतात, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी हाणला. मंत्र्यांमध्ये बेबनाव असल्याच्या वृताचे खंडन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्व मंत्र्यांचे उत्तम सहकार्य लाभत आहे. आतापर्यंत कॅबिनेटमधील सर्व निर्णय एकमताने झाले. एखाद्या निर्णयावर मतभिन्नता असेल तर थांबवून नंतरच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. शिवाय, राज्यमंत्र्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि महामंडळांवरील नियुक्त्या ‘लवकरच’ केल्या जातील, असे त्यांनी हसत हसत सांगितले.
मंत्री आणि सचिवांमधील वादाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, दोघांची एखाद्या विषयावर वेगवेगळी मते असू शकतात. याचा अर्थ वाद आहे असा होत नाही. मंत्री हे कार्यकारी असतात आणि त्यांचा निर्णय अंतिम राहील, या शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांची बाजू घेतली. गोवंश हत्याबंदीच्या विरोधात रिपाइं व इतर आंदोलन करीत असल्याने ही बंदी मागे घेतली जाईल का, या प्रश्नात मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणताही कायदा आंदोलनाने रद्द केला जाणार नाही. राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायमच राहील. भाकड गायींच्या देखभालीची व्यवस्था राज्य सरकार करेल. त्यासाठी काही समाजही पुढे आले आहेत.

सिंचन घोटाळा प्रकरण तडीस नेणार - मुख्यमंत्री : सिंचन घोटाळ््याचे प्रकरण आपले सरकार तडीस नेल्याशिवाय राहणार नाही आणि यात कुणाचाही मुलाहिजा ठेवला जाणार नाही. भाजपाने निवडणूक काळात सिंचनप्रकरणी अपप्रचार केला होता आणि आता त्यातूनच अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्याविरुद्ध चौकशीचे शुक्लकाष्ट लावले असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. चौकशीत सरकारने कुठलाही हस्तक्षेप केलेला नाही. एसीबी कायद्यानुसार कारवाई करीत आहे.

कृषी कर्जाची पुनर्रचना
शेतकऱ्यांवरील कृषी कर्जाची पुनर्रचना यापूर्वी तीन वर्षांसाठी केली जायची. आता ती पाच वर्षांसाठी केली जाईल. आधी पुनर्रचनेत त्यांना १२ टक्के व्याज द्यावे लागत असे. आता ते सहाच टक्के द्यावे लागेल. पहिल्या वर्षी व्याज द्यावे लागणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

महेश झगडे यांची बदली विनंतीवरून
कार्यक्षम अधिकारी अशी प्रतिमा असलेले परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांची आठच महिन्यांत बदली का केली, यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, झगडे यांनीच तशी मागणी केली होती. नव्याने स्थापित पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणात पाठविल्यास नियोजनबद्ध विकासाची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यांच्या इच्छेनुसारच बदली केली, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जलयुक्त शिवार योजनेतून सहा हजार गावांमध्ये सुरू असलेली ३० हजार कामे. सेवा हमी कायदा, बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण.
मागास भागांमध्ये अधिकाऱ्यांचा अनूशेष दूर. भूसंपादनासाठी प्रकल्पग्रस्तांशी सरकार करणार थेट चर्चा. चारपट भाव आणि वर २५ टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय.
अनेक नाक्यांवरील टोल केला रद्द. अन्यबाबत लवकरच निर्णय. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शाळांमध्ये शिक्षणाची सोय.