संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील आरेची जागा राखीव ठेवून वनसंपदेचे संवर्धन केले जाणार आहे. त्यासाठी अधिसूचित केलेल्या ८१२ एकर जागेचा ताबा नुकताच आरे दुग्ध वसाहतीकडून वन विभागाला देण्यात आला. मात्र, आरेत जंगल फुलवणार म्हणजे नेमके काय करणार, जैवसाखळीवर त्याचा काय परिणाम होईल, मुंबईतील नागरिकांना कितपत फायदा होऊ शकेल, या आणि अशा असंख्य प्रश्नांवर पर्यावरणतज्ज्ञ झोरू भथेना यांच्याशी साधलेला संवाद.
आरेमध्ये जंगल फुलवणार म्हणजे नेमके काय करणार?आरेला मुंबईचे फुप्फुस अशी उपमा दिली जाते. मानवी हस्तक्षेपामुळे गेल्या काही वर्षांत ती निकामी होत आहेत. वनसंपदेच्या संवर्धनासाठी जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयामुळे आरेच्या जंगलालाही आता मोकळा श्वास घेता येईल. पहिल्या टप्प्यात बोरीवली, गोरेगाव आणि मरोळ मरोशी येथील ८१२ एकर जमिनीवर वन विभाग जंगल उभारेल. प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. टप्प्याटप्प्याने राखीव असलेल्या सर्व क्षेत्रात वाढ करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे.
जैव साखळीवर काय परिणाम होईल?विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली आरेमधील झाडांची बेसुमार कत्तल केल्याने जैव साखळी नष्ट झाली आहे. राखीव वन संकल्पनेमुळे या साखळीचे पुनरुज्जीवन होऊ शकेल; परंतु आरेमध्ये राखीव जंगल उभे राहू नये यासाठी काही कुप्रवृत्ती कार्यरत आहेत. आधी त्यांचा बीमोड करायला हवा. वनसंज्ञेच्या निकषांत ही जमीन कशी बसत नाही, हे दाखवून देण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी वृक्षतोड, नदी पात्रात भराव टाकणे आणि एकंदरीत पर्यावरणीय समतोल कसा बिघडेल, याचे कारस्थान रचले जात आहे. सरकारने वेळीच याकडे लक्ष द्यायला हवे.
आरेची सगळी जमीन वनासाठी राखीव ठेवणे शक्य आहे का?नाही, बरेच अडथळे आहेत. दूध डेअरी, वसाहती, रुग्णालय, हॉस्टेल, शाळा असल्याने आरेचे संपूर्ण क्षेत्र वनासाठी राखीव ठेवणे शक्य नाही. आरेच्या परीघ क्षेत्रात झोपडपट्ट्यांचे वाढते अतिक्रमण हाही चिंतेचा विषय आहे. मोठे विकास प्रकल्प राबवताना नेहमी आरेच्या जमिनीवर डोळा ठेवला जातो. बीकेसी, महालक्ष्मी किंवा अन्य ठिकाणी उपलब्ध जागेचा त्यासाठी विचार करावा.
मुंबईतील नागरिकांना याचा कितपत फायदा होऊ शकेल?कोरोनाकाळात ऑक्सिजनची खरी किंमत समजली. मोफत प्राणवायू देणारी झाडे तोडून किती मोठी चूक केली, याचे भान आले. काँक्रिटीकरण झपाट्याने वाढलेल्या मुंबईला राखीव वन संकल्पनेमुळे काहीसा दिलासा मिळेल. दिल्लीसारख्या शहरात असे प्रयोग याआधी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रदूषणाच्या विळख्यात असलेल्या दिल्लीतील नागरिकांची किमान ऑक्सिजनची भूक तरी भागत आहे. केवळ आरेच नव्हे तर मुंबईतील मोकळ्या जागा शोधून असे प्रकल्प राबवायला हवेत. (मुलाखत - सुहास शेलार)