मुंबई : माजी मंत्री अनंतराव थोपटे अध्यक्ष असलेल्या राजगड ज्ञानपीठ शिक्षण संस्थेने पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात जवळपास १४ हेक्टर जमीन नियमबाह्य पद्धतीने सरकारकडून घेतल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. परंतु, ही जमीन बँकेकडे गहाण ठेवल्याच्या आरोपाची येत्या चार महिन्यांत चौकशी करा आणि कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास कायद्याप्रमाणे कारवाई करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
सुरुवातीला हा भूखंड गावाच्या सीमा वाढविण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला. त्यानंतर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील लोकांना ही जमीन वाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ही निर्णयात बदल करून महामार्गालगतची जमीन औद्योगिक वापरासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली. याच दरम्यान, या भूखंडावर माहविद्यालये उभी करण्यासाठी थोपटे यांच्या राजगड ज्ञानपीठ शिक्षण संस्थेने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठविला. सुरुवातीला पुणे महापालिका आयुक्तांनी नकार दिला. मात्र, थोपटे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून जमीन आपल्या पदरात पाडून घेतली, असा आरोप भोर तालुक्याचे रहिवासी उदय तनपुरे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला.
- याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असून, याचिकादार बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे याचिका दाखल करून घेऊ नये, असा युक्तिवाद थोपटे यांच्या वकिलांनी न्यायालात केला. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे महत्त्वाचे असले तरी याचिका खूप विलंबाने दाखल करण्यात आली आहे आणि या विलंबाचे कारण याचिकाकर्ते देऊ शकले नाहीत. आता या जागेवर महाविद्यालये उभारण्यात आली आहेत. त्यामुळे या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले.- याचिकाकर्त्यांनी शिक्षणसंस्थेही ही जागा बँकेकडे गहाण ठेवून सरकार व शिक्षणसंस्थेत झालेल्या कराराचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप केला आहे. शिक्षणसंस्थेने जमीन खरोखरच बँकेकडे गहाण ठेवली आहे का? आणि राज्य सरकार आणि शिक्षणसंस्थेत जमीन भाड्याने देण्यासंदर्भातील १५ वर्षांचा करार संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा करार करण्यात आला आहे का? यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार महिन्यांत चौकशी करावी. तसेच कायद्याचे उल्लंघन करण्यात झाले असल्याचे आढळले तर कायद्याप्रमाणे कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.