यदु जोशी
मुंबई : राज्यामध्ये गेल्या काही वर्षांत कारखान्यांमधील स्फोटांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून, त्याच्या मुळाशी सरकारच्या ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’चा अतिरेक असल्याचे समोर येत आहे. शिरपूरनजीकच्या कारखान्यात शनिवारी झालेल्या भीषण स्फोटानंतर ही बाब आणखीच अधोरेखित झाली आहे.
कारखान्यांची उभारणी करण्यासाठी आणि संचालनासाठी आवश्यक परवान्यांची संख्या कमी करून ‘इंडस्ट्री फ्रेंडली’ वातावरण तयार करण्याचा विद्यमान राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने ‘इझ आॅफ डुइंग बिझनेस ही संकल्पना राबवण्यात आली. त्याअंतर्गत उद्योगांसाठी लागणाऱ्या अनेक परवानग्या कमी करण्यात आल्या. विविध परवान्यांसाठी उद्योजकांना सरकारचे उंबरे शिजवावे लागू नयेत म्हणून ही संकल्पना आणली गेली. आता तिचा अतिरेक होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
इझ आॅफ डुइंग बिझनेस आणण्यापूर्वी प्रत्येक कारखान्याला तेथील तेथे अग्निशमन यंत्रणेसह सुरक्षेच्या विविध उपाययोजना नियमानुसार आहेत की नाही याची याचे प्रमाणपत्र दर सहा महिन्यांनी घ्यावे लागायचे. एमआयडीसीची यंत्रणा हे प्रमाणपत्र कारखान्याची तपासणी करून देत असे. मात्र इझ आॅफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत असे प्रमाणपत्र कारखान्यांनी घेण्याची अट रद्द केली आणि ‘आमच्या कारखान्यात सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना योग्य पद्धतीने करण्यात आलेल्या आहेत’, असे कारखान्यांनी स्वयंप्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावे अशी मुभा देण्यात आली. त्यामुळेच कारखान्यांमधील स्फोटांची संख्या वाढताना दिसत आहे.दुर्घटना टाळल्या जातील
इझ ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत कारखान्यांमधील सुरक्षा उपाययोजनांबाबत स्वयंप्रतिज्ञापत्राची मुभा देणे चुकीचेच होते, असे हे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी ‘लोकमत’शी बोलताना मान्य केले. ते म्हणाले की, अलीकडच्या काळात कारखान्यांमधील स्फोट आणि त्यात घडणारे मृत्यू यांची संख्या वाढत आहे. असे का घडते याच्या मुळाशी गेल्यानंतर आमच्या ते लक्षात आले. आता पूवीर्चीच अट लागू केली जाईल. सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची नियमितपणे तपासणी केली जाईल आणि अशा दुर्घटना टाळल्या जातील.