सीमा महांगडे
मुंबई : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एका शासकीय निवासी शाळेत पथदर्शी तत्त्वावर इयत्ता सहावीपासून सीबीएसई अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा सोमवारी अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करताना करण्यात आली. एकीकडे दिल्ली सरकार स्वतःचे बोर्ड सुरू करत असताना राज्य सरकार मात्र सीबीएसई बोर्डाच्या राज्यातील उदात्तीकरणाला वाव देत असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहे. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला बळकटी देण्याची आवश्यकता असताना सीबीएसई बोर्डाला महत्त्व देण्यामागचा उद्देश राज्य सरकारने स्पष्ट करावा, अशी मागणी तज्ज्ञांकडून होत आहे.
राज्य शिक्षण मंडळातील अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रमात आमूलाग्र बदलाची निकड असल्याने सीबीएसई बोर्डाचे महत्त्व वाढत असल्याचे संकेत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी मांडले. राज्यात सध्या २५ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू आहेत. तेथे सीबीएसई बोर्डाचे सहावी ते बारावीपर्यंत शिक्षण देण्यात येत असून पुढील ३ वर्षांत या अभ्यासक्रमाचे पहिली ते ५ वीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच अर्थसंकल्पात झाले.राज्य सरकारने काही आश्रमशाळा केंद्रीय बोर्डाशी जोडणार असल्याचेही सांगितले. याद्वारे राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल करायची गरज असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली सरकारने दिली. कालसुसंगत अभ्यासक्रम तयार करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी राज्य मंडळाचे सर्वार्थाने सक्षमीकरण करण्याची गरज आहे. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचा तात्त्विक विचार करता ‘शिक्षण परिसराच्या कोंदणात घडते’, हा शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांत लक्षात घ्यायला हवा. वेगवेगळ्या प्रांतातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक वैविध्य लक्षात घेता मुलांच्या जगण्याचे प्रतिबिंब शिक्षणात उमटायला हवे. बहुभाषिक आणि बहुसांस्कृतिक देशात राष्ट्रीय पातळीवर ‘एक बोर्ड आणि एक अभ्यासक्रम’ ही रचना योग्य होणार नाही. म्हणून राज्य सरकारने केंद्रीय बोर्डाचे महत्त्व वाढवण्याऐवजी राज्य मंडळाचे सक्षमीकरण करावे, अशी प्रतिक्रिया भाऊसाहेब चासकर यांनी दिली.
सीबीएसई शिक्षण मंडळाची पुस्तके ठरली वादग्रस्तया आधी कितीतरी वेळा राज्य शिक्षण पातळीवर सीबीएसई अभ्यासक्रमाची पुस्तके वादग्रस्त ठरली. इतिहासाच्या सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकात तर अनेकदा चुकांचा पाढा याआधी वाचण्यात आला. अशात सीबीएसई मंडळाच्या पुस्तकांचा राज्य शिक्षणाशी, येथील विद्यार्थ्यांशी समन्वय, समतोल कसा साधणार? हा मोठा प्रश्नच असल्याचे मत शिक्षण तज्ज्ञांनी मांडले.