मेगा भरतीसाठी परिक्षा शुल्क 100 अन् 50 रूपये आकारा, विधानसभेत लक्षवेधी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 2, 2019 04:32 PM2019-07-02T16:32:59+5:302019-07-02T16:33:09+5:30
परिक्षा शुल्क कमी करण्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीचे निर्देश
मुंबई - शासनाने मेगाभरती अंतर्गत राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी सुरू केलेल्या पद भरतीसाठी खुल्या वर्गातील उमेदवारांना 500 रूपये आणि मागासवर्गीय उमेदवारांना 250 रूपये शुल्क आकारण्यात येत आहे. मात्र, सुशिक्षित बेरोजगारांना हे शुल्क परवडणारे नसल्याने ते शुल्क 100 रूपये आणि 50 रुपये असे घेण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
विधान परिषदेत आज हेमंत टकले यांनी लक्षवेधी मार्फत हा मुद्दा उपस्थित करताना 34 जिल्हा परिषदांमध्ये एकाच पदासाठी 34 प्राधान्यक्रम द्यायचे असल्यास त्या उमेदवाराला 17 हजार रूपये भरावे लागता. ते सुशिक्षित बेरोजगारांना शक्य नसल्याने ते कमी करावेत, अशी मागणी केली. त्यावर बोलताना धनंजय मुंडे यांनी सरकार 11 लाख विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी 500 रूपये घेऊन महापोर्टलला 60 कोटी रूपये देत असल्याचा आरोप केला. ही भरती सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आहे का? त्यांची लुट करून महापोर्टलची भरती करण्यासाठी आहे ? असा सवाल उपस्थित केला. हे शुल्क 100 रूपये व 50 रूपये करण्याबाबत त्यांनी आग्रह कायम ठेवला, त्यास टकले, आ.सतिश चव्हाण व इतरांनी जोरदार पाठींबा दिला. गरीब विद्यार्थी 17 हजार कोठुन भरतील? असा प्रश्न उपस्थित केला.
सदर लक्षवेधीला उत्तर देताना ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी शुल्क कमी करण्यासंदर्भात ठोस आश्वासन न दिल्याने व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे तालिका सभापती रामराव वडकुते यांनी ही लक्षवेधी राखुन ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमवेत सर्व सदस्यांची बैठक घेवुन शुल्क कमी करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचेही ठरले. सुशिक्षित बेरोजगारांची लुट करणाऱ्या महापोर्टल आणि सरकारचा निषेध करत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस च्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
मेगाभरती अंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी खुल्या वर्गातील उमेदवारांना आकारण्यात येणारे ५०० रू. व मागासवर्गीय उमेदवारांना २५० रू. हे शुल्क सुशिक्षित बेरोजगारांना परवडणारे नसल्याने ते शुल्क अनुक्रमे १०० रूपये व ५० रुपये असे घ्यावे ही मागणी सभागृहात केली.
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) July 2, 2019