परीक्षा यंदा शाळा, महाविद्यालय स्तरावर व्हाव्यात

मुख्याध्यापकांकडून परीक्षेसाठीच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह, शाळांकडे अधिकार देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता यावर्षी सर्व परीक्षा या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शाळांतर्गत घेण्यास परवानगी देण्यात यावी तसेच परीक्षेची प्रश्नपत्रिका व मूल्यांकनपद्धती ठरविण्याचे अधिकार शाळांना द्यावेत, अशी मागणी मुख्याध्यापक संघटनेकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, सचिव यांना पत्र लिहून केली आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर यंदा अजूनही बंद असलेल्या शाळा, अनेक विद्यार्थ्यांना न मिळू शकलेले ऑनलाइन शिक्षण, दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांची बोर्डाच्या परीक्षेची न झालेली तयारी या सर्व गोष्टी लक्षात घेता मुख्याध्यापक संघटनेकडून ही मागणी करण्यात आली आहे.

मार्च २०२० पासून सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्था, शाळा व प्रत्यक्ष शिक्षण बंद होते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर हळूहळू त्या टप्प्याटप्प्याने उघडल्या, मात्र अजूनही मुंबई महापालिका क्षेत्र, एमएमआरडीए क्षेत्र येथे शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. शासनाकडून दहावी, बारावी बोर्डांच्या परीक्षा जाहीर केल्या आहेत. मात्र, खरेच सर्वांना ऑनलाइन शिक्षणाचा लाभ मिळाला आहे का? परीक्षेचा अभ्यास व तयारी झाली आहे का? याची वस्तुस्थिती नकारार्थी असल्याचे मत संघटना व्यक्त करत आहे. परीक्षेला अवघे २ महिने उरलेले असताना या कालावधीत जर योग्य निकाल हवा असेल, तर विद्यार्थ्यांसाठी असा धाडसी निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे मुंबई सचिव प्रशांत रेडीज यांनी दिली.

याशिवाय, सीबीएसई मंडळासारखे कोणालाही अनुत्तीर्ण करू नये व या परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन शाळेला ज्या पद्धतीने शक्य असेल, तसे घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यंदा शैक्षणिक संचमान्यता ही करण्यात येऊ नये, असे मत रेडीज यांनी यात व्यक्त केले आहे. अजूनही अनेक पालक विद्यार्थ्यांसह शहराच्या बाहेर आहेत. याचा थेट परिणाम शाळांच्या विद्यार्थीसंख्येवर होत आहे. यामुळे अनावश्यक पद्धतीने अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त होतील आणि सेवेतून काढले जातील, अशी परिस्थिती ओढवून अनेक घटकांत असंतोष पसरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. या सर्व कारणास्तव यंदाची पहिली ते बारावीची मूल्यांकन प्रक्रिया बदलावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

कोट

महाराष्ट्र राज्य सरकारने आता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सत्राचे नुकसान होऊ नये म्हणून तत्काळ निर्णय घेतला पाहिजे. मुळातच दोन ते तीन महिन्यांत इतका अभ्यासक्रम होणे शक्य नाही. तसेच अनेकांचा पूर्ण होताना ही अडचणी येणार, ते पाहता सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करावे तसेच दहावी व बारावीच्या परीक्षा शाळांनी प्रश्नपत्रिकेसह घेण्याचे अधिकार द्यावेत!

प्रशांत रेडीज, सचिव- मुंबई मुख्याध्यापक संघटना