शिक्षण विभाग - परीक्षा झाल्या... आता पुढे काय?

परीक्षांच्या मुद्दयावर राज्यपाल विरूद्ध मंत्री अथवा संघर्ष, असे चित्र वरकरणी दिसले तरी यामागील लोकनुयी राजकारणाचा पदर लपू शकला नाही. कायद्यातील तरतुदी दुर्लक्षित करून परीक्षा टाळण्याचा अनावश्यक प्रयत्न झाला.

गौरीशंकर घाळे

मुंबई : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या मर्यादा कोविड आणि लाॅकडाऊनने पुरत्या उघड्या केल्या. मागील शैक्षणिक वर्ष संपले का, नव्या वर्षातील प्रवेशासकट शिक्षणाचे काम मार्गी लागले का, आधीच मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेला आदिवासी-वंचित-दुर्बल घटक ऑनलाईनच्या काळात शिक्षण नावाच्या व्यवस्थेतूनच बाद होईल का, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना विभागाला यावर सकारात्मक आणि ठोस उत्तर देता आले नाही. विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदी सुस्पष्ट असूनही परीक्षांच्या मुद्द्यांवर गोंधळ टाळता आला नाही.

परीक्षांच्या मुद्दयावर राज्यपाल विरूद्ध मंत्री अथवा संघर्ष, असे चित्र वरकरणी दिसले तरी यामागील लोकनुयी राजकारणाचा पदर लपू शकला नाही. कायद्यातील तरतुदी दुर्लक्षित करून परीक्षा टाळण्याचा अनावश्यक प्रयत्न झाला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर परीक्षा घ्याव्या लागल्या, त्या झाल्याही. सुदैवाने त्यातून कोरोनाचे संकट उभे राहिले नाही. मात्र, यानिमित्ताने गुण फुगवट्याचे नवेच संकट उभे राहिले आहे. सोप्या झालेल्या परीक्षा आणि त्यामुळे झालेली गुणांची उधळण हा थट्टेचा विषय बनला आहे. एकीकडे रोजगाराचे सरकारी दरवाजे बंद झाले असताना खासगी क्षेत्रही या मूल्यांकनावर विश्वास ठेवायला तयार नाही. खासगी क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या क्षमता जोखण्यासाठी खासगी एजन्सीही नेमल्या. त्यामुळे भरघोस गुणांचे सुख अपेक्षेप्रमाणे क्षणभंगुर ठरले. दुसरीकडे, नव्या वर्षातील प्रवेशाचा प्रश्नही आहेच. कोविडमुळे लांबलेल्या परीक्षा, मराठा आरक्षणामुळे प्रवेशाचा झालेला गुंता सकारात्मक सहभागाने सोडविता आला असता. शेजारच्या राज्यांत अनेक अभ्यासक्रम सुरू झाले असताना आपण ‘स्टार्ट लाईन’वरच घुटमळत असल्याचे चित्र आहे. 

वर्षभरातील निर्णय
n व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेशांच्या पात्रता गुणांत पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
n ग्रामीण डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी नवीन सॅटेलाईट केंद्रांची निर्मिती. यासाठीचे कार्यपद्धती आणि निकष निश्चित केले.
n मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पस वारसा संवर्धनासाठी २०० कोटींचा निधी.
n नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुकुल शैक्षणिक व्यवस्थेसाठी कार्यबल गटाची स्थापना.