ठाणे: केंद्र सरकार लवकरच आणणार असलेल्या नव्या रस्ते वाहतूक आणि सुरक्षा विधेयकाच्या निषेधार्थ सार्वजनिक वाहतूकदारांनी गुरुवारी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला राज्य परिवहनच्या बसेस वगळता ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. एसटीच्या संपामुळे मात्र प्रवाशांचे हाल झाले.रिक्षा, टॅक्सी, एसटी आणि ‘बेस्ट’च्या संघटनांनी या संपाची हाक देऊनही शहरासह जिल्ह्यात तो पूर्णपणे बारगळला. सकाळी सेवा पूर्णपणे बंद होती. नंतर एसटीची सेवा पूर्वपदावर आली. टीएमटी तसेच रिक्षा संघटनांनी बंदत सहभाग न घेतल्याने शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत सुरु होती. तर ‘बेस्ट’नेही सर्व कर्मचाऱ्यांच्या रजाही रद्द केल्या होत्या. तसेच कोणत्याही कर्मचाऱ्यांंनी या संपात सहभागी होऊ नये, असे आवाहनही केले होते. केंद्राच्या नव्या विधेयकामुळे सर्व वाहतूक उपक्रमांचे एक तर खासगीकरण होईल, किंवा ते बंद तरी पडतील या भीतीपोटी त्याला विरोध करण्यात येत असून त्याच्याच निषेधार्थ हा बंद पुकारण्यात आला होता. परंतु, तो बहुतांशी बारगळला. रोड ट्रान्सपोर्ट संदर्भातील विधेयकाची महाराष्ट्र सरकार अंमलबजावणी करणार नाही. तसेच नो पार्र्किंग झोनची सक्तीने अंमलबजावणी करणार तसेच प्रवासी कर १७ टक्क्यांवरुन १० टक्के करुन एसटीला ५५० कोटी देण्यात येणार असल्याचे राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेतच्या बैठकीत मान्य केल्याचे महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी चव्हाण यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. ठाणे, रत्नागिरी, नाशिक, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या भागात बंद १०० टक्के यशस्वी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. या विधेयकामुळे एसटीलाही प्रवासी घेण्यासाठी टेंडर भरावे लागणार आहे, जर ते टेंडर मिळाले नाही तर सामान्य प्रवाशांना खासगी वाहतुकदारांच्या मनमानीला सामोरे जावे लागेल. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांवरही बेकारीची कुऱ्हाड येणार असल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा या विधेयकाला तीव्र विरोध असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.