औषध निकृष्ट आढळले तर उत्पादकाला जबर दंड

नवा प्रस्ताव तयार; आरोग्य मंत्रालयाची परवानगी मिळणे बाकी

नवी दिल्ली : सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार जर एकही औषध निकृष्ट आढळून आले तर उत्पादकाला संपूर्ण बॅचच्या एमआरपीनुसार दंड द्यावा लागणार आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, एका बॅचमध्ये १००० ते १ लाख यूनिट असतात. अर्थात, टॅबलेट अथवा लिक्विड स्वरूपात असणाºया औषधाच्या आधारावर बॅचचा आकार अवलंबून असतो.

ड्रग आणि कॉस्मेटिक अ‍ॅक्टशिवाय केंद्रीय औषधी मानक नियंत्रण संघटनेकडून (सीडीएससीओ) प्रस्तावित नवी तरतूद दोषपूर्ण पॅकेजिंगवरही लागू असेल. भारतातील सर्वोेच्च औषधी सल्लागार संघटना डीटीएबीने (ड्रग टेक्निकल अ‍ॅडव्हायसरी बोर्ड) याला मंजुरी दिली आहे. तर, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची याला परवानगी मिळणे बाकी आहे.

औषधे आणि सौंदर्यवर्धक कायद्यानुसार जर बॅचमधील एखादी टॅबलेट ४५ पैकी एखाद्या परीक्षणात नापास झाली तर, कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि न्यायालयात जाण्याऐवजी उत्पादकाला आर्थिक दंड आकारला जाईल. जर औषध निकृष्ट असेल अथवा बाटली फुटलेली असेल तर आर्थिक दंड आकारला जाईल. मंजुरीनंतर ही तरतूद ड्रग आणि कॉस्मेटिक अ‍ॅक्टचा भाग असेल. या तरतुदीनुसार ड्रग इन्स्पेक्टर उत्पादकाविरुद्ध कारवाई सुरु करू शकेल.

पेटंटची मक्तेदारी मोडा
कॅन्सर व दुर्लभ आजारांसाठीच्या पेटंट औषधांच्या किंमतीत घट करण्यासाठी पेटंट असलेल्या फर्मच्या संमतीविना औषधे तयार करण्यासाठी भारतीय कंपनीला अनिवार्य परवाना देण्याची शिफारस सरकारी समितीने केली आहे. यात म्हटले आहे की, अशा औषधांची किंमत मर्यादेत असावी.
पाश्चात्य देशातील पीपीपी म्हणजे खरेदी करण्याची समान क्षमता या आधारावर ही शिफारस केली आहे. बहुराष्ट्रीय औषधी कंपन्या भारतात पेटंट औषधांची विक्री करतात आणि अन्य कंपन्यांना त्याचे उत्पादन करण्यास विरोध करतात. भारतीय औषधांचा बाजार दरवर्षी २.३ लाख कोटींचा आहे.