मंत्रालयात खळबळ! धरणग्रस्तांनी वरच्या मजल्यावरून उड्या मारल्या, जाळीवर पडले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 29, 2023 03:12 PM2023-08-29T15:12:50+5:302023-08-29T15:14:48+5:30

काही शेतकऱ्यांना पोलिसांना ताब्यात घेतले आहे. 

Excitement in the Ministry! The dam victims jumped from the upper floor in the ministry, fell on the net | मंत्रालयात खळबळ! धरणग्रस्तांनी वरच्या मजल्यावरून उड्या मारल्या, जाळीवर पडले

मंत्रालयात खळबळ! धरणग्रस्तांनी वरच्या मजल्यावरून उड्या मारल्या, जाळीवर पडले

googlenewsNext

मुंबई- मुंबईत मंत्रालयात अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केले आहे. मंत्रालयातील पहिल्या मजल्यावरील जाळीवर उड्या मारत शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. यातील काही शेतकऱ्यांना पोलिसांना ताब्यात घेतले आहे. मंत्रालयात पहिल्या मजल्यावर सुरक्षेसाठी जाळ्या लावण्यात आल्या आहेत. अचानक काही शेतकऱ्यांनी या जाळीवर उड्या मारल्या.

सर्वसामान्यांना आनंदाची बातमी मिळणार! एलपीजीच्या दरात कपात होणार 

अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांचे गेल्या काही दिवसापासून आंदोलन सुरू केले आहे. आज मंत्रालयात विविध पद्धतीने पास घेऊन ३० ते ४० आंदोलकांनी प्रवेश केला आणि मागण्या संदर्भात घोषणा देण्यास सुरुवात केली.  आता यातील आंदोलक सुरक्षा जाळ्यावर घोषणा देत आंदोलन करत आहेत. या शेतकऱ्यांचे १९७२ मध्ये धरणासाठी जमीन अधिग्रहन केले होते. मात्र या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यात आलेला नाही, तसेच स्थानिकांना नोकरी देण्यात आलेले नाही. यासाठी शेतकऱ्यांनी गेल्या काही दिवसापासून आंदोलन सुरू केले होते, आज हे आंदोलन मंत्रालयात केले आहे.

गेल्या १०५ दिवसापासून हे आंदोलन सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. आज या शेतकऱ्यांनी मुंबईत मंत्रालयात येऊन आंदोलन सुरू केले. यावेळी शेतकऱ्यांनी घोषणा दिल्या. काही शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तर आंदोनावेळी आंदोलकांनी मंत्री दादा भुसे आणि शंभुराज देसाई यांना घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. 

आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?

१) शासनाकडून घेणे असलेली हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी.
२) प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनर्वसन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्रात वा इतरत्र देण्यात यावी.
३) प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास शासकीय निमशासकीय सेवेत समावून घ्यावे, त्यासाठी आरक्षण मर्यादा ५% वरुन १५ % एवढी करण्यात यावी. हे शक्य नसल्यास प्रमाणपत्र धारकांना २० ते २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावेत. 
४) जलसंपदा विभागाकडे उप वापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना उदरनिर्वाहाकरीता कायम स्वरुपी देण्यात यावी. 
५)१०३ दिवसापासून सुरू असलेल्या उपोषण संदर्भात सरकारने आमच्याशी योग्य ती चर्चा करावी.

Web Title: Excitement in the Ministry! The dam victims jumped from the upper floor in the ministry, fell on the net

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.