'2 दिवसांच्या वेतन निधीतून पोलीस अन् आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वगळा'

कोरोना लढ्यात विविध क्षेत्रांतून सरकारला आर्थिक मदत करण्यात येत आहे. तर, कुणी वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा करुनही आपलं योगदान देत आहे.

मुंबई - राज्यातील कोरोना आपत्तीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारला मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. सरकारनेही याबाबत दानशूर व्यक्तींना आवाहन केलंय. तसेच, राज्यातील सर्वच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी एक किंवा दोन दिवसांचे वेतन द्यावे, अशा सूचनाही राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. त्यासंदर्भात शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. मात्र, या आदेशातून अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी आमदार किसन कथोरे यांनी केली आहे. 

कोरोना लढ्यात विविध क्षेत्रांतून सरकारला आर्थिक मदत करण्यात येत आहे. तर, कुणी वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा करुनही आपलं योगदान देत आहे. त्यातच, राज्य सरकारच्या 7 मे रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. राज्यातील करोना आपत्ती नियोजनासाठी आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांबरोबरच राज्य सरकारी, निमसरकारी, महापालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनातून एक किंवा दोन दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री मदत निधीस देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. हे वेतन कपात करण्यास कुणाची हरकत असल्यास तसे लेखी पत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना द्यावे, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या आदेशातून पोलीस कर्मचारी आणि आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी भाजपा आमदार किसन कथोरे यांनी केली आहे. 

आमदार किसन कथोरे यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहिले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, मात्र या निर्णयातून पोलीस कर्मचारी, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी यांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी आमदार कथोरे यांनी केली आहे. या सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात अधिक काम केले आहे. सुट्याही घेतल्या नाहीत, त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना शासनाने कोविड योद्धा म्हणून अधिकचा भत्ता दिला पाहिजे, असेही मत कथोरे यांनी पत्रात व्यक्त केलं आहे.     

पोलीस दलात नाराजी

सरकारी कर्मचारी, अधिकारी तसेच त्यांच्या विविध संघटनांनी यासाठी सहमती दर्शवली आहे. मात्र, पोलिस दलातून, विशेषत: कर्मचाऱ्यांकडून या कपातीस विरोध केला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाला पोलिस दलातून मात्र विरोध होताना दिसत आहे. दिवसरात्र जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावल्यानंतरही वेतन कापणे योग्य नाही, असे म्हणत अनेकांनी या वेतन कपातीस हरकत घेतली आहे. अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी करोनाकाळात घरी बसून पूर्ण वेतन घेत आहेत, त्यांच्याकडून मदतनिधी जमा करावा, असा सल्ला पोलिसांनी दिला आहे.