दुष्काळी भागातील घरपट्टी अन् पाणीपट्टी माफ करा, अशोक चव्हाणांची मागणी

नोटबंदीतील १४२ कोटींच्या टोलमाफीच्या धर्तीवर ग्रामीण भागाला न्याय द्या

ठळक मुद्देनोटबंदीतील १४२ कोटींच्या टोलमाफीच्या धर्तीवर ग्रामीण भागाला न्याय द्यासन २०१६ मध्ये नोटबंदीच्या कालावधीत टोलमाफी करून संबंधित कंत्राटदारांना राज्य सरकारमार्फत भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मुंबई : मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर दुष्काळी भागातील जनतेची सध्याची आर्थिक हलाखीची परिस्थिती आणि शेतकरी आत्महत्यांचे चिंताजनक प्रमाण लक्षात घेता राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींची थकित घरपट्टी व पाणीपट्टी सरसकट माफ करावी आणि ही थकबाकी अनुदान स्वरूपात ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

सन २०१६ मध्ये नोटबंदीच्या कालावधीत टोलमाफी करून संबंधित कंत्राटदारांना राज्य सरकारमार्फत भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे १४२ कोटी रूपये खर्च केल्याची माहिती आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील जनतेच्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीची घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करणे न्यायोचित ठरेल, असे अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

या मागणीसंदर्भात त्यांनी आपल्या पत्रात असे नमूद केले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून नांदेड जिल्ह्याच्या भोकर तालुक्यातील गावकऱ्यांना घरपट्टी व पाणीपट्टीची थकित रक्कम भरण्यासाठी तालुका विधी समितीमार्फत नोटीस पाठवली जाते आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यातही याच स्वरूपाच्या नोटीस जारी होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक संकटांमुळे नापिकीची परिस्थिती आहे. 

दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, वादळे, गारपीट, पिकांवरील कीड अशा अनेक कारणांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. भरीस भर म्हणजे ग्रामीण भागात मागणीनुसार पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याने शेतकऱ्यांसोबतच भूमिहीन शेतमजूर व अन्य गावकऱ्यांचीही आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली आहे. परिणामतः अनेकांना ग्रामपंचायतीच्या घरपट्टीचा व पाणीपट्टीचा भरणा करता आलेला नसून, सध्या सुरू असलेली थकबाकी वसुलीची कारवाई अन्यायकारक आहे.

ग्रामीण भागातील सध्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहता वसुली करण्यासाठी ही वेळ योग्य नसल्याची सार्वत्रिक भावना आहे. त्यामुळे थकित घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वसुलीसाठी तालुका विधी समितीमार्फत नोटीस देण्याची प्रक्रिया स्थगित करण्यासंदर्भात शासनाने योग्य पातळीवर आपली भूमिका मांडावी आणि वसुलीची कार्यवाही थांबवून ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा मिळवून द्यावा, असेही अशोक चव्हाण यांनी या पत्रात म्हटले आहे.