पालिकेच्या इमारतीत चालणाऱ्या मुंबईतील खासगी शाळांचे भाडे माफ करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना काळात पालकांच्या आर्थिक अडचणींमुळे अनेक पालकांनी शाळांचे शुल्क भरले नाही. शाळांनाही त्यांच्यावर जबरदस्ती न करण्याच्या सूचना असल्याने अनेक शाळांनी पालकांना सूट दिली; मात्र त्यामुळे खासगी शाळाही आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईतील २१२ खासगी शाळांचे भाडे माफ करण्यात यावे, अशी मागणी महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने केली आहे.

अनेक मराठी माध्यमाच्या खासगी विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या मराठी शाळा पालिकेच्या इमारतीत भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या वर्गखोल्यांमध्ये चालतात. वर्गखोल्या आणि इमारतींचे भाडे भरण्यासाठी शाळांना कर्ज काढावे लागले आहे. तसेच पालिका व राज्य शासनाकडून देय असलेले इमारत भाडे व वेतनेतर अनुदानही मिळत नाही. ऑनलाइन शिक्षणामुळे वर्गखोल्या बंद असल्याने पालिकेने सहानुभूती दाखवत वार्षिक भाडे माफ करावे, तसेच वर्गखोल्यांसाठी १० टक्के वार्षिक भाडेवाढ आकारणी धोरण रद्द करावे, अशी मागणी महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचे अध्यक्ष प.म.राऊत व कार्याध्यक्ष सदानंद रावराणे यांनी केली आहे.

खासगी अनुदानित शाळांचे २००५ पासून बंद केलेले वेतनेतर अनुदान शासनाने २०१४-१५ पासून सुरू केले, परंतु २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन वर्षांचे वेतनेतर अनुदान व २०१३-२०१४ पासून जाहीर केलेले भाडे अनुदान स्वरूपात शाळांना अद्याप मिळालेले नाही. मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या नवी मुंबई आणि सिडकोच्या नवीन शहर प्रकल्पांतील शिक्षण संस्थांना विविध प्रकारच्या वसाहत शुल्कांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सिडको महामंडळाने नुकताच घेतला आहे.

शाळांना नवसंजीवनी द्यावी

महाराष्ट्राच्या राजधानीतच बहुभाषिक व विशेषतः मराठी माध्यमांच्या शाळाबाबत मुंबई महापालिकेची अनास्था स्पष्टपणे दिसत आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्याच्या वल्गना करणारे मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडण्यास सहाय्यभूत ठरणारी धोरणे रद्द करून मराठी शाळांना नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अशी मागणी संघटनेने केली आहे.