खासगी शाळांतील शिक्षकभरतीही सरकारकडून, अल्पसंख्याक संस्थांचा अपवाद

अल्पसंख्याक संस्था वगळता राज्यातील सर्व खासगी शाळांमधील शिक्षणसेवक व शिक्षकांची भरती यापुढे राज्य सरकारमार्फत होणार आहे.

मुंबई : अल्पसंख्याक संस्था वगळता राज्यातील सर्व खासगी शाळांमधील शिक्षणसेवक व शिक्षकांची भरती यापुढे राज्य सरकारमार्फत होणार आहे. खासगी शाळांमधील भरतीप्रक्रिया पारदर्शक असावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘पवित्र पोर्टल व्हिजिबल टू आॅल टीचर्स’द्वारे ही भरती होणार असून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नुकताच याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणसेवक आणि शिक्षक भरतीबाबतचा निर्णय वर्षभरापूर्वीच घेण्यात आला होता. मात्र, शिक्षणसम्राट व राजकीय दबावामुळे त्याची अंमलबजावणी रखडली होती. स्थानिक स्वराज संस्थांसह खासगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशत: अनुदानित, अनुदानास पात्र, पण विनाअनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षणसेवक व शिक्षक भरतीसाठी १२ ते २१ डिसेंबर २०१७ या काळात चाचणी घेण्यात आली.
या चाचणीतील निकालाच्या आधारे पहिली भरतीप्रक्रिया राबविण्यात
येणार आहे. यापुढील चाचणीसाठी आवश्यकतेनुसार परीक्षा यंत्रणेची नियुुक्ती केली जाईल, असे जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
>वर्षातून दोन वेळा होणार भरती
‘पवित्र’ या प्रणालीद्वारे वर्षातून दोन वेळा आवश्यकतेनुसार शिक्षणसेवक भरती होईल. पात्रता व बुद्धिमत्ता चाचणीवर आधारित शिक्षणसेवकांची खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अनुदानास पात्र शाळांमध्ये नियुक्ती केली जाणार आहे. शिक्षणसेवकांना कोणती संस्था मिळेल, त्याचेही नियंत्रण राज्य सरकारकडे असेल. समायोजन झाल्यानंतर वर्षातून दोन वेळा शिक्षणसेवकांची भरती होईल. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि महापालिका क्षेत्रात आयुक्तांकडे भरती करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.