n लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : परिवहन विभागासमोर सध्या एस.टी. महामंडळाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी होत असते. मात्र, त्याने समस्या संपत नाहीत. त्यासाठी एसटी नफ्यात आणणे हाच उपाय आहे. त्यासाठी उत्पन्नाचे पर्यायी मार्ग शोधले जात आहेत. आपल्याच कर्मचाऱ्यांच्या त्यातही चालक-वाहकांच्या नियमित पगारासाठी राज्य सरकारला पॅकेज जाहीर करावे लागले.
ऎन दिवाळी सणाच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनला. सरकारकडून एक हजार कोटींचे पॅकेज घेऊन तो सोडविण्यात आला. आता एसटीच्या सुधारणेसाठी वित्तीय संस्थांकडून दोन हजार कोटींचे कर्ज उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उत्पन्न वाढीचेही आव्हान आहे.
वर्षभरातील निर्णयn सेवा बजावणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोविडमुळे मृत्यू झाल्यास ५० लाखांचे अनुदान.n लाॅकडाऊनमुळे मुंबई महानगर क्षेत्रात लोकल सेवा मर्यादित असल्याने एसटीने आपल्या एक हजार गाड्या रस्त्यावर उतरविल्या. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी बस धावली.n पाच लाख स्थलांतरित मजुरांना राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचवले. तर, राजस्थानच्या कोटा येथे अडकलेल्या १,४०० विद्यार्थ्यांना ७२ बसेस मधून परत आणले.n एसटी महामंडळात वय वर्षे ५० वरील २७ हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करून महिन्याकाठी शंभर कोटींचा बोजा कमी करण्याचा विचार आहे.
मुद्रांक शुल्काचा दर मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ५ टक्केऐवजी २ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात ५ आणि ४ टक्केऐवजी ३ आणि २ टक्के.
स्थानिक स्वराज्य संस्था करामध्ये देखील १०० टक्के सवलत दिल्याने सर्वसामान्य, शेतकरी वर्ग यांच्यासह घर आणि स्थावर मालमत्ता खरेदी करणार्‍यांना दिलासा.