- नामदेव मोरे, नवी मुंबई आशीया खंडातील सर्वात मोठ्या सहकारी बाजारसमितीचे अस्तीत्व धोक्यात आले आहे. गिरणी कामगारांनंतर एकमेव संघटीत मराठी कामगार अशी ओळख असणाऱ्या २५ हजार माथाडींवर बेरोजगारीचे संकट कोसळण्याची शक्यता आहे. तीन पिढ्यांपासून टिकविलेला व वाढविलेला व्यापार बंद होणार असून त्याबरोबर कृषी व्यापारातील मराठी बाणा कायमस्वरूपी संपुष्टात येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. शेतकरी व ग्राहकांच्या फायद्यासाठी भाजीपाला व फळांचा व्यापार नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयाचा सर्वात गंभीर परिणाम मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीवर पडणार आहे. वास्तवीक मुंबई एपीएमसीमध्ये शेतकऱ्यांची लुट होत असल्याच्या तक्रारी कधीच शेतकऱ्यांनी केल्या नाहीत. शेतकऱ्यांना लुटल्याची उदाहरणेही कधी फारसी समोर आली नाहीत. मुळात थेट शेतकऱ्यांकडून ३० टक्के माल येतो. ७० टक्के कृषी माल खरेदी करून मागविलेला असतो. परंतू यानंतरही शासनाने भाजीपाला व फळे नियंत्रणमुक्त केली. याचा शेतकऱ्यांना व ग्राहकांना फायदा होईल हे कोणीही खात्रीने सांगू शकत नाही. परंतू या निर्णयामुळे मुंबईतील संघटीत मराठी ताकद कायमस्वरूपी संपुष्टात येणार याविषयी कोणालाही शंका नाही. कांदा, बटाटा, भाजी व फळ या तिन मार्केटमध्ये १०० वर्षांपासून मराठी माणसांचे प्राबल्य आहे. अनेक परप्रांतीय व्यापाऱ्यांनी हा व्यापार ताब्यात घेण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला परंतू ते शक्य झाले नाही. शेतकरी व व्यापाऱ्यांमध्ये विश्वासाचे नाते निर्माण झाले आहे. बाजारमिती कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे बुडणार नाहीत याची खात्री सर्वांना असते. परंतू शासनाने शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत नाही व ग्राहकांना स्वस्त दरात कृषीमाल उपलब्ध होत नसल्याचे कारण देवून हा व्यापार सर्वांसाठी खुला केला आहे. बाजारसमितीमधील मराठी व्यापाऱ्यांना कायद्याच्या चाकोरीत अडकवून परप्रांतीय व्यापाऱ्यांना बिनधास्तपणे व्यापार करण्याचा परवाना उपलब्ध होणार आहे. यामुळे तिन पिढ्यांचा व्यापार बंद होण्याची शक्यता असून मुंबईतील मराठी बाणा आता पुन्हा दिसणार नाही. भाजीपाला व फळ विक्री नियमनातून मुक्त केल्याचा सर्वात गंभीर परिणाम माथाडी कामगारांवर होणार आहे. मुंबईतील मिल बंद पडल्यानंतर हजारो मराठी मिलमजुरांवर बेकारीची वेळ आली. मुंबईतील मराठी माणसांचे अस्तीत्व जवळपास संपले. यानंतर मुंबईत मराठी कामगारांचा आवाज बुलुंद केला तो माथाडी कामगारांनी. एक लाख कामगार व कुंटुंबियांचा मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याची ताकद फक्त याच कामगारांमध्ये होती. साखर, रवा, मैदा, डाळी व सुकामेवा एपीएमसीतून वगळला व आता भाजीपाला व फळेही वगळले आहेत. यामुळे २५ हजार माथाडी कामगारांवर बेकारीची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गिरणी कामगारांच्या दिशेने वाटचाल माथाडींमुळे मुंबईतील कामगार चळवळ जीवंत आहे. शासनाला दखल घेण्यास भाग पाडण्याची ताकद सद्यस्थितीमध्ये फक्त माथाडींमध्ये आहे. देशातील एकमेव माथाडी कायदा महाराष्ट्रात आहे. कायद्यामुळे कामगारांना रोजगार, सुरक्षीतता, आर्थिक स्थैर्य व घर सर्व मिळाले. परंतू सरकारच्या सुधारीत धोरणांमुळे माथाडीही गिरणी कामगारांप्रमाणे देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे. परप्रांतीय व्यापारी जिंकले - मुंबईमधील भाजी व फळ व्यापारामधील परप्रांतीय व्यापाऱ्यांनी बाजारसमितीचे नियंत्रण उठविण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली होती. एपीएमसीमुळे भाजी, फळातील मराठी व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करणे त्यांना शक्य झाले नव्हते. - शासनाने भाजीपाला व फळे नियंत्रणमुक्त केल्यामुळे या व्यापाऱ्यांना थेट मुंबईत माल घेवून जाणे शक्य होणार आहे. एपीएमसीतील व्यापाऱ्यांना नियमांमध्ये अडकवून हा व्यापार त्यांच्याकडून हिसकावून घेतला जाण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

एपीएमसीसोबत मराठी माणसाचे अस्तित्व धोक्यात

एपीएमसीसोबत मराठी माणसाचे अस्तित्व धोक्यात