महापालिका डायरी: आर्थिक गर्तेतल्या 'बेस्ट'चे अस्तित्व धोक्यात ..!

एकेकाळी आशिया खंडातील सर्वात दर्जेदार सेवा देणारी म्हणून बेस्टची जगभर ओळख होती.

धावत्या मुंबईची दुसरी लाइफलाइन धा म्हणून ओळखली जाणारी 'बेस्ट' सेवा पूर्णतः कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे. 'बेस्ट'च्या स्वमालकीच्या बसमधील घट, तोटा कमी करण्यासाठी भाडेतत्त्वावरील बसचा पुरवठा आणि या भाड्याच्या बसमुळे घडणारे अपघात, परिणामी घटती प्रवासीसंख्या अशा चक्रव्यूहात बेस्टचे चाक रुतले आहे. नियोजन आणि व्यवस्थापनाचा अभाव आणि आर्थिक ओढाताणीमुळे मुंबईच्या लालपरीला कोणी वाली आहे का, असे विचारण्याची वेळ आली आहे.

एकेकाळी आशिया खंडातील सर्वात दर्जेदार सेवा देणारी म्हणून बेस्टची जगभर ओळख होती. मुंबईकरांच्या खिशाला परवडणारी आणि हव्या त्या ठिकाणी पोहोचवणारी परिवहन सेवा असा बेस्टचा नावलौकिक; पण खासगी वाहने, शेअर रिक्षा-टॅक्सी, मेट्रो हे बेस्टचे मोठे स्पर्धक आहेत. भविष्यात मोनोरेल आणि मेट्रोचे जाळे मुंबईभर विस्तारल्यानंतर बेस्टच्या सेवेवर १०० टक्के परिणाम होणार यात वाद नाही.

बेस्टचा स्वतःचा ताफा जवळपास हजाराच्या आसपास आहे. भाडेतत्त्वावरील बसचा आवश्यक पुरवठा नसल्याने बसच्या सेवेत झालेली घट यामुळे प्रवाशांना बसची वाट पाहत ताटकळत राहावे लागते. परिणामी, बेस्टकडे प्रवासी पाठ फिरवू लागले आहेत आणि याचा परिणाम महसुलावर होत आहे. अशा स्थितीत, तोटा भरून काढण्यासाठी भाडेवाढीचा कटू निर्णय घेतला जातो, पण सततच्या भाडेवाढीमुळे प्रवासीही हळूहळू बेस्टपासून दुरावत चालले आहेत. १० वर्षांपूर्वी ४६ ते ४७ लाख प्रवाशांची ने-आण करणाऱ्या बेस्टकडे केवळ ३२ लाख ९५ हजार प्रवासी उरले आहेत.

बेस्टच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावरील बस आल्या असल्या, तरी त्या चालवणाऱ्या कंत्राटी कामगारांवर बेस्ट प्रशासनाचा अंकुश नाही. त्यामुळे कंत्राटी कामगार वेळोवेळी आंदोलनाचे हत्यार उपसतात. आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे; परंतु कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनामुळे प्रवासी वेठीस धरला जातो. अर्थात, याला बेस्टचा कारभार कारणीभूत आहे. दुसरीकडे, भाडेतत्त्वावरील बसगाड्यांचे अपघात, वाहक चालकांचा अरेरावीपणा या साऱ्यामुळे बेस्टची प्रतिमा मलिन होत आहे. बेस्ट प्रशासनाच्या एकेकाळच्या नावलौकिकाला असुविधांचा डाग लागला आहे. 'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर चालणारी ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाचवण्यासाठी बेस्ट प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी परस्पर समन्वयातून ठोस हालचाल, उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

आर्थिक गर्तेतल्या बेस्टला तारणार कोण?

गेल्या चार वर्षांत बेस्टच्या महाव्यवस्थापकपदावर ३ आयएएस अधिकारी आले आणि त्यांच्या बदल्याही झाल्या. मात्र, बेस्टला तारणारा कायमस्वरूपी निर्णय त्यापैकी कुणीच घेऊ शकले नाही. बेस्टची जबाबदारी असणाऱ्या मुंबई महापालिकेने बेस्टला निधी पुरवणे आवश्यक आहे, तसेच पालिकेप्रमाणे राज्य सरकारनेही बेस्टसाठी काही करणे गरजेचे आहे; परंतु कुर्ला दुर्घटनेनंतरही सरकारला जाग आलेली नाही.

रेल्वे, एसटीप्रमाणेच बेस्ट जगणे आवश्यक आहे; परंतु त्याबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षांनी गांभीर्य दाखवलेले नाही. मात्र, आता ती वेळ आली आहे.