डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्यांबाबत अस्तित्वात असलेला कायदा पुरेसा

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : डॉक्टर्स व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांना हाताळण्यासाठी २०१० मधील महाराष्ट्र मेडिकेअर सर्व्हिस पर्सन ॲक्ट सक्षम आहे, अशी महिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.

वरील कायदा व भारतीय दंडसंहितेतील काही तरतुदींच्या आधारे डॉक्टर किंवा वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाइकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र सोमवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले.

जानेवारी २०१७ ते मार्च २०२१ दरम्यान, डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला झाल्याच्या ३०२ घटना घडल्या. २०२० मध्ये त्यापैकी २३१ प्रकरणी गुन्हे नोंदविण्यात आले, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले रोखण्याकरिता अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदी अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयानेच मार्गदर्शन तत्त्वे आखावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका डॉ. राजीव जोशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेनुसार, महाराष्ट्रात सर्वात जास्त डॉक्टरांवर हल्ले होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. राज्य सरकारने २०१० च्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली नाही. मात्र, राज्य सरकारने हा आरोप फेटाळला. जेव्हा अशा घटना समोर आल्या तेव्हा कठोर कारवाई करण्यात आली. सरकारी रुग्णालये आणि सरकारशी संलग्न महाविद्यालयांच्या सुरक्षेसाठी १,०८८ सुरक्षारक्षक दिले आहेत. त्याशिवाय ५०० नियमित सुरक्षारक्षक तैनात केले आहेत. २०१० च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्याला तीन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.