जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ

ठरलेल्या मुदतीत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : ‘नीट’ आणि सीईटी प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी नुकसान होऊ नये आणि आणि ठरलेल्या मुदतीत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवेश नियामक प्राधिकरणांना दिले आहेत. त्यामुळे एमबीबीएस, बीडीएस, बीई, बीटेक, बी.आर्किटेक्ट, एमबीए, एमएमएस, एमसीए, एलएलबी-५ वर्ष, बी.एड्., बी.पी.एड्, एम.एड्, एम.पी.एड्, अ‍ॅग्रिकल्चर, फाईन आर्टस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयुएमएस इत्यादी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक बनले आहे. हमीपत्रावरील प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. सरकारच्या निर्णयाने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
समित्यांना आदेश
व्यावसायिक पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे होते. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जाती-जमाती, विजाभज, इतर मागासवर्ग व विमाप्र (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम-२००० मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांची जात पडताळणी प्राधान्याने करण्याचे आदेश संबंधित समित्यांना देण्यात आले आहेत.
>केवळ यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी
कायद्यातील सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढून तो संबंधित विभागांना कळविण्यात येईल. त्यानंतर विविध अभ्यासक्रमांशी संबंधित विभाग अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबाबतचे शासन निर्णय जारी करतील. या निर्णयांनुसार प्रवेश प्रक्रिया निश्चित करताना प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाईल. हा निर्णय केवळ या शैक्षणिक वषार्साठी घेण्यात आला आहे. त्याची माहिती प्राधिकरणाच्या पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.