झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हा महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाच्या अंतर्गत एक घटक असून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत विविध शासकीय, निम्नशासकीय, खाजगी जमिनीवर असलेल्या संरक्षित झोपडपट्टीमधील झोपडीधारकांचे राहणीमान उंचावणेकामी पात्र ओपडीधारकांना पक्की घरे देण्याबाबतचे नियोजन व अंमलबजावणी केली जाते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत शासन निर्णयानुसार व विकास नियोजन व प्रोत्साहन नियमावली सन 2034 मधील तरतूदीनुसार पात्र झोपडीधारकांना 300 चौ. फु. चटई क्षेत्रफळ असलेली सदनिका विविध सुविधा जसे की, बालवाडी, समाजमंदीर, सोसायटी कार्यालय, वाचनालय, कौशल्य विकास केंद्र इत्यादीसह उपलब्ध करुन दिले जाते. प्राधिकरणामार्फत एकूण 527079 सदनिका बांधकामास परवानगी देण्यात आली असून एकूण 1725 आशयपत्र निर्गमित करण्यात आली आहे. तसेच 241779 सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र पारीत करून सदर सदनिकांचा ताबा झोपडीधारकांना देण्यात आला आहे. योजना मान्य करण्याबाबतचे टप्पे कमी करण्यात आले आहे. ज्यामुळे प्रकल्प गतीने मार्गी लागण्यास मुभा मिळाली.
प्राधिकरणाचा कार्यभार जलद व पारदर्शक होण्यासाठी आधुनिक वेब पोर्टलवर नागरीकांना झोपडपट्टी योजनांची सद्यस्थिती तात्काळ कळावी याकरिता आसरा है मोबाईल अॅप तयार करण्यात आले आहे.
बृहन्मुंबई कार्यक्षेत्रातील झोपडीधारकांना जलद गतीने निशुल्क घरे मिळावीत याकरिता Structure Protection Policy राबवून, परिशिष्ट-2 लवकरात लवकर निर्गमित व्हावे, याकरिता एकाथ छताखाली 10 सक्षम प्राधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे अपात्र झोपडीधारकांची पात्रता निश्विती होऊन त्यांचे हक्काचे घर लवकरात लवकर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, बृहन्मुंबई कार्यक्षेत्रातील सर्वं झोपडपट्टीवासियांचे बायोमॅट्रीक प्रणालीव्दारे सर्वेक्षण करून सर्व झोपड्यांचे जी. आय. एस सर्वेक्षण ड्रोन प्रणालीच्या माध्यमातून करण्याचे काम सुरु आहे. अंदाजे 12 लाख 25 हजार झोपडीवासीयांचे ड्रोन सर्वे पूर्ण करण्यात आले असून एकूण 449551 (बृहन्मुंबई क्षेत्रातील) झोपडीधारकांचे बॉयोमॅट्रीक सर्वेक्षण पूर्ण झालेले असून एकूण 682485 झोपड्यांना नंबर देण्यात आलेले आहे. झोपडीधारकांचा सर्वे प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे जलदगतीने पात्रता यादी तयार होण्यास मदत होईल, झोपडपट्टी वासियांचे सर्वेक्षण Online पध्दतीने करुन परिशिष्ट-2 तयार करण्याची प्रक्रीया जलद करण्यात आली आहे. तसेच, अपिलीय अधिका-यांची संख्या दोन वरुन एक अशी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे झोपडीधारक पात्र होण्याकरिता लागणारा कालावधी कमी हाईल झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत बृहन्मुंबई कार्यक्षेत्रातील विविध नागरी प्रकल्पांमध्ये बाधीत होणा-या बांधकामधारकांचे पुनर्वसन करणेकामी सदनिका उपलब्ध करुन दिल्या जातात. नजिकच्याकाळात निम्नलिखीत महत्वाच्या नागरीक प्रकल्पांकरिता प्राधिकरणामार्फत सदनिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
वरळी- शिवडी जोड रस्ता (850 सदनिका) बांद्रा कुर्ला समुह ते सांताक्रुज चेंबुर लिंक रोड दरम्यानचा जोडरस्ता (4 सदनिका) माहिम किल्लाचे सौंदयीकरण (175 सदनिका) मराठी भाषा भवन (5 सदनिका) एमएमआरडीए अंतर्गत येणा-या विविध नागरी प्रकल्पांकरिता (22,484 सदनिका) पोर्डसर नदी रुंढिकरण (162 सदनिका) विविध रस्ता रुदिकरण व नाला रुंदिकरण प्रकल्प तसेच तानसा पाईपलाइन (22,949 सदनिका) रसराज नाला रुंदीकरण (38) अशा एकूण आजमिती अखेर एकूण 46,667 सचदनिका विविध नागरी प्रकल्पांकरीता प्राधिकरणामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. प्राधिकरणामार्फत चिरागनगर घाटकोपर (प) येथे साहित्यरत्न लोकशाही अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गोरगरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या शैक्षणिक सुविधा पुरविणे शक्य होणार आहे. प्राधिकरणामार्फत सन 2014 पुर्वी दाखल करण्यात आलेल्या तथापी रखडलेल्या एकूण 517 योजना रह करून सदरच्या योजना नव्याने मार्गी लावणेकरिता नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सर्व योजनेत नविन विकासक नेमून तातडीने योजना मार्गी लावणे शक्य होणार आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम 1971, कलम ३ (क) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याकरिता लागणाऱ्या एकूण कालावधी व त्यामुळे योजनेस होणार विलंब याचा विचार करता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत बृहन्मुंबई कार्यक्षेत्रातील यापुर्वी गलिच्छ वस्ती म्हणून घोषित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. सदर निर्णयामुळे झोपडपट्टी योजना मार्गी लागण्याकरिता लागणारा अतिरिक्त 3 महिन्यांचा कालावधी कमी करण्या आला आहे.
बृहन्मुंबई कार्यक्षेत्रातील रेंगाळलेल्या योजनांना गती देण्याकरिता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी सु. नि व पू अधिनियम 1971 च्या कलम 13 (2) अन्वये नविन विकासक तीन महिन्याच्या आठ नियुक्त करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. परंतु संस्थेकडून नविन विकासकाची नियुक्ती विहीत कालावधीत न केल्यास निविदा प्रक्रिया राबवून विक्री घटकातून जास्तीत जास्त चटई क्षेत्र सर्वांसाठी परवडणारी घरे यांच्या स्वरुपात देणारा विकासकास नियुक्ती करण्यात येईल, याकरिता इच्छुक विकासकांकडून अर्ज मागविण्यात आले असुन त्यांच्या अर्जाची पडताळणी करुन अंतिम मंजुरीकरता प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. अभय योजना राबविणे झोपडपट्टी योजना मध्ये वित्तीय संस्थांकडून विकासकाव्दारे योजनेत उपलव्ध होणारे विक्री घटकातील सदनिकांची विक्री करण्याच्या अधिकार ठेऊन गुंतवणूक करण्यात येते. अशा प्रकारचे रखडलेल्या योजनामध्ये वित्तीय संस्था प्राधिकरणाच्या अभिलेखाचर आणून त्यांना संयुक्त विकासक (लेंडर) म्हणून नोंद घेऊन वित्तीय संस्थेस रखडलेली योजना पूर्ण करण्यास मंजुरी देण्यात येईल. (सदर शासन निर्णयानुसार नविन विकासक/ वित्तीय संस्था नियुक्त करण्याकरीता झोपडपट्टी धारकांच्या संमतीची गरज लागणार नाही तसेच धोरणाप्रमाणे 5 टक्के अधिमूल्य भरण्याची अट राहणार नाही. वेळेवर कामे न पूर्ण केल्यास दंड आकारण्याचे तरतूदही करण्यात आली आहे.)
पुनर्वसन इमारती नियमित करण्याबाबत बृहन्मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर अधिनियम 33 (10) अंतर्गत परवानगिशिवाय केलेल्या लाभाचे नियमिती करण शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे विकासकावर प्रकल्प पुर्णत्वास नेण्याकरिता पडणारा वित्तिय बोजा कमी होण्यास मदत होईल. तसेच झौ.पु. प्राधिकरणाच्या इमारतीला ओसीसी मंजूर करताना विकासकास देखभाल ठेव भरण्याबाबत तरतुद करण्यात आली आहे. ज्यामुळे विकासकावर प्रकल्प सुरु होण्याआधी पडणारा वित्तिय बोजा कमी होण्यास मदत झाली. तसेच झो.पु. योजनेच्या इमारतीसोबत विक्री घटकाच्या आरसीसी बांधकामास एकाच वेळेस परवानगी देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. जेणेकरुन पुनर्वसन बांधकामास गती प्राप्ठ होईल.
झोपडीमुक्त नव्हे तर हक्काचे घर! पक्के घर !!समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गृहसाठा निर्माण होऊ शकतो, त्याचबरोबर शहरातील पायाभूत सुविधांचे नियोजन देखील सुलभरित्या करता येणार आहे. म्हणून त्यात जाटीवाटीने वसलेल्या दक्षीण मुंबईतील कामाठीपुरा समूह पुनर्वसन प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प व काळाचौकी अभ्युदयनगर वसाहत, जोगेश्वरी येथील पीएमजी प्रकल्पातील इमारतींचा पुनर्विकास तसेच म्हाडा अभिन्यासातील जुन्या वसाहतींच्या पुनर्विकासातून मुंबई शहराला मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त गृहसाठा नजीकच्या भविष्यात निर्माण होणार आहे. याद्वारे सर्वसामान्यांसाठी मुंबईत हक्काची घरे उपलब्ध होणार असून सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. - अतुल सावे, गृहनिर्माणमंत्रीझोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या वेबसाईटला भेट द्याः http://sra.gov.in/