शासकीय निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शालेय विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हकालपट्टी करा

लोकमत इफेक्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या मान्यताप्राप्त १०४ खासगी प्राथमिक शाळांना राज्य सरकार आणि महानगरपालिका ५०/५० टक्के अनुदान फॉम्युला निश्चित झाला असताना व महानगरपालिका आपली ५०% अनुदानाची जबाबदारी उचलण्यास तयार असताना महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या झारीतील शुक्राचार्यांमुळे शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. याबाबत लोकमतने २० फेब्रुवारीला वृत्त दिले होते. शासकीय निर्णय असतानादेखील कागदी घोडे नाचवणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी मुंबई काँग्रेसचे सचिव धनंजय जुन्नरकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली होती..

या प्रकरणात शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू आणि महाराष्ट्र विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीदेखील आवाज उठवला होता.

निष्काळजी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांची हकालपट्टी केल्याशिवाय येथील अधिकाऱ्यांना शिस्त येणार नसल्याचे सूतोवाच धनंजय जुन्नरकर यांनी केले आहे.

शासन निर्णय सर्वत्र जाहीर झालेला असताना आणि उपलब्ध असताना, त्यात ५० टक्के अनुदान द्यायचे नमूद केले असतानादेखील राज्य शासनाचे संबंधित विभागाचे अधिकारी हे केवळ निर्णयाची प्रस्तावना कळवितात व मुख्य शासन निर्णय लपविला असा आरोप त्यांनी केला.