देशातील पायाभूत प्रकल्पांच्या खर्चात ६६ टक्क्यांनी वाढ  

Infrastructure projects : ४ लाख ३३ हजार कोटी जास्त मोजावे लागणार

मुंबई :  यंदाच्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत देशात रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, बोगदे, पूल आदी पायाभूत सुविधांचे १६९८ मेगा प्रोजेक्ट प्रस्तावित होते. त्यापैकी एक हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च असलेल्या ४६९ आणि दीडशे ते एक हजार कोटींपर्यंत खर्च असलेल्या १२२९ प्रकल्पांचा समावेश होता. त्यापैकी ४१४ प्रकल्पांच्या खर्चात अंदाजपत्रकापेक्षा तब्बल ६६ टक्के म्हणजेच ४ लाख ३३ हजार कोटी रुपये वाढ झाली असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. कोरोना संकटामुळे ही परिस्थिती आणखी चिघळली आहे.   

मेक या नामांकीत आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थेने ‘ब्लू प्रिंट फाँर माँर्डन इन्फ्रास्ट्रक्चर डिलिव्हरी’ हा अहवाल प्रसिध्द केला आहे. त्यातून ही माहिती हाती आली आहे. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी असलेला राजकीय दबाव आणि त्यातल्या स्पष्टतेचा आभाव, दर्जाऐवजी दरांवर आधारीत खरेदी प्रक्रिया, त्या आधारे झालेले सदोष आणि वास्तवाचे भान नसलेले अंदाजपत्रक, प्रकल्पाच्या प्रगतीवर नसलेले ठोस नियंत्रण ही त्यामागची प्रमुख कारणे असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. कोरोना संक्रमण आणि त्यानंतरचा काळातील आर्थिक स्थिती ही दुस-या महायुध्दानंतरची सर्वात भीषण परिस्थिती आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास हाच रामबाण उपाय असल्याचे जागतिक बँकेनेही स्पष्ट केल्याचा उल्लेख या अहवालात आहे.

सरकारसमोर मोठे आव्हान

कोरोना संकटात प्रकल्पांवर मजूरांचा आभाव, साहित्य पुरवठ्यातील अडचणी, नियोजन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तज्ज्ञांची कमतरता अशा अनेक कारणांमुळे कामे रखडली आहे. अनलाँकची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी आजही अनेक कामे पूर्वपदावर आलेली नाहीत. कोरोना काळात सरकारचे लक्ष आरोग्य व्यवस्थेवर केंद्रित झाले होते. आता पुन्हा पायाभूत सुविधांच्या कामांना चालना देणे हे सरकापपुढील सर्वात मोठे आव्हान असल्याची प्रतिक्रिया अँनराँक प्राँपर्टीचे चेअरमन अनुज पूरी यांनी दिली आहे.   

दरवर्षी ३ लाख ७२ हजार कोटींची कामे

कोरोनामुळे ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जास्तीत जास्त पायाभूत सुविधांची कामे सुरू करण्याची गरज असल्याचा सूर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून आळवला जात आहे. त्यामुळेच २०३० पर्यंत वाढणा-या भारतातीय लोकसंख्येसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी दरवर्षी ३ लाख ७२ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. केवळ भारतच नव्हे जगभरातील बहुतांशी देशांनी याच धर्तीवर नियोजन केल्याचा उल्लेखही या अहवालात आहे.