सुरू न झालेल्या अभ्यासक्रमासाठी नऊ वर्षांत ७२ लाखांचा खर्च

महाराष्ट्राचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने ९ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राची घोषणा केली.

मुंबई : महाराष्ट्राचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने ९ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राची घोषणा केली. मात्र, हे अध्ययन केंद्र अद्याप सुरू झालेले नाही. विशेष म्हणजे या सुरू न झालेल्या अध्ययन केंद्रावर आजवर लाखोंचा खर्च करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे ३१ जानेवारी २०१९ रोजी महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राबाबत विविध माहिती मागितली होती. तब्बल ६ महिन्यानंतर उपलब्ध झालेल्या माहितीत मुंबई विद्यापीठाने महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र अद्यापही सुरु न झाल्याचे कळविले. ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी डॉ. भारती निरगुडकर यांनी भारत कुमार राऊत, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र यांना
मुंबई विद्यापीठाने महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र सुरु केले नाही. परंतु, २०१० पासून दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद होत असून आत्तापर्यंत ७२ लाख एक हजार ७५० रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे.
याबाबत मुंबई विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे प्रमुख डॉ. अनिल सपकाळ यांनी गलगली यांना दिलेल्या माहितीनुसार, मराठी विभाग प्रमुख हा महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राच्या स्थापनेसाठी नियुक्त केलेल्या समितीचा एक पदसिध्द सदस्य आहे. केंद्राच्या बैठकांना मराठी विभाग प्रमुख उपस्थित राहत असतो. परंतु प्रस्तुत केंद्र अद्याप प्रस्तावित असल्यामुळे तेथे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. तसेच अध्ययन केंद्राची निर्मिती झालेली नसल्याने नेमक्या कामकाजाची माहिती देता येत नाही.
मुंबई विद्यापीठाचे कुलुगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्यासहित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र ताबडतोब सुरु करीत उद्देश्यांची पूर्ती करण्यात यावी असे गलगली म्हणाले.