प्रस्तावाच्या पुनर्विचाराचे हायकोर्टाचे आदेश
मुंबई : न्यायालयाच्या दणक्यानंतर रेल्वे स्थानकांजवळ आपत्कालीन सेवा केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेणारे रेल्वे प्रशासन याचा खर्च प्रवाशांकडून वसूल करणार असल्याची धक्कादायक बाब शुक्रवारी उच्च न्यायालयासमोर आली़ याने संतप्त झालेल्या न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाचे कान उपटत या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिल़े
प्रवाशांना उत्तम सुविधा देण्याचे काम रेल्वेचे असून, ती रेल्वेची नैतिक जबाबदारी आह़े त्यामुळे आपत्कालीन सेवा केंद्र सुरू करताना त्याचा खर्च प्रवाशांनाकडून घेणो गैर आहे, असे खडेबोलही न्यायालयाने या वेळी सुनावल़े
याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी जनहित याचिका केली आह़े रेल्वे स्थानकांजवळ आपत्कालीन सेवा केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आह़े त्याची दखल घेत न्यायालयाने हे सेवा केंद्र सुरू करण्याचे आदेश गेल्यावर्षी दिल़े मात्र रेल्वे प्रशासन ही सेवा केंद्रे सुरू करीत नव्हत़े अखेर न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फटकारल्यानंतर रेल्वेने प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर ही सेवा केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला़