- राजेश निस्तानेमुंबई - वार्षिक नऊ हजार कोटींचे बजेट असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सद्यस्थितीत शासनाच्या निकषानुसार एकही अनुभवी अधीक्षक अभियंत्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे राज्यात मुख्य अभियंत्यांच्या ११ जागा रिक्त ठेवण्याची वेळ पहिल्यांदाच सरकारवर आली आहे.विशेष प्रकल्प विभाग मुंबई, अमरावती प्रादेशिक, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, मंत्रालयातील सहसचिव, रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण आदी ११ ठिकाणी मुख्य अभियंत्यांच्या जागा रिक्त आहेत. अधीक्षक अभियंत्यांना बढती देऊन या जागा भरल्या जाणार आहेत. या पदोन्नतीसाठी अधीक्षक अभियंता पदावर किमान तीन वर्षांचा अनुभव, ही प्रमुख अट आहे. परंतु या अटीची पूर्तता करणारा एकही अधीक्षक अभियंता राज्यात नाही. या अटीच्या पूर्ततेसाठी ३० अभियंत्यांना आणखी दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.सेवानिवृत्तांची सेवा : सार्वजनिक बांधकाम खात्यात मुख्य अभियंत्यांसह अनेक पदे रिक्त असल्याने चक्क सेवानिवृत्त अभियंत्यांची सेवा घेतली जात आहे. अनेक कन्सलटंटसुद्धा याच निवृत्तांच्या मदतीने आपला कारभार चालवित आहेत.‘कन्टेम्प्ट’ होण्याची भीतीमेमध्ये काही अधीक्षक अभियंत्यांना ३ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. मात्र त्यादृष्टीने पदोन्नतीची कोणतीही पूर्व तयारी सुरू नाही. आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात शासन आणि संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने सेवाज्येष्ठता यादी लावल्यास ‘कन्टेम्प्ट’ होण्याची भीती बांधकाम मंत्रालयाला आहे. त्यामुळे मुख्य अभियंता पदावरील बढत्या दिवाळीपर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास अनेक अभियंत्यांना बढतीच्या प्रतीक्षेतच सेवानिवृत्त व्हावे लागणार आहे.२० हजारकोटींचे प्रकल्प१६ हजार कोटींचा नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्ग, ४ हजार कोटींचे हायब्रीड अ‍ॅन्युटीचे रस्ते असे सुमारे २० हजार कोटींचे प्रमुख दोन प्रकल्प निविदेत आहेत. अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी मुख्य अभियंत्यांची गरज आहे.

अनुभवी अधीक्षक अभियंतेच नाहीत! मुख्य अभियंत्यांची ११ पदे रिक्त

अनुभवी अधीक्षक अभियंतेच नाहीत! मुख्य अभियंत्यांची ११ पदे रिक्त