मुंबई : कोरोना संसर्गाच्या काळामध्ये भारतीयांच्या मानसिक आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून, त्यात महिलांना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मानसिक अस्वस्थता येण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी, मानसोपचारतज्ज्ञांकडे जाऊन समुपदेशन वा उपचारांना प्राधान्य देण्याचे प्रमाणही वाढल्याने आता मानसिक स्वास्थ्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलत असल्याचे दिलासादायक चित्र आहे.
आत्महत्या करण्याचा प्रयास करण्याच्या घटनांमध्ये कोरोना काळात वाढ झाल्याचे सांगितले. नोकरी जाण्याची भीती, तणाव, एकलकोंडेपणा आणि आर्थिक असुरक्षिता हे अशा वर्तनास कारणीभूत ठरल्याचे तज्ज्ञांना आढळत आहे. कोरोनाच्या काळात वाढत गेलेले लॉकडाऊन, बळजबरीने करण्यात आलेले आयसोलेशन, आर्थिक असुरक्षितता, घरगुती हिंसाचार आणि नोकरीबाबतची वाढणारी चिंता यामुळे मानसिक आरोग्याचे संकटही तितकेच वाढले आहे.
नोकरी जाण्याची चिंता, आर्थिक चणचण, आर्थिक असुरक्षितता, कामाचा वाढता ताण, सामाजिक संपर्क न राहणे यासारख्या गोष्टी मानसोपचारतज्ज्ञांनी सांगितले. सर्व सामाजिक स्तरांमध्ये आणि विविध वयोगटांमध्ये मानसिक आरोग्याशी निगडित समस्या वाढल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
औषध आणि समुपदेशन, दोन्ही एकत्र घेणे योग्य
नैराश्यात समुपदेशनाचा खास उपयोग होतो; पण समुपदेशकांशी नुसत्या गप्पा मारून निराशा कमी होते हा खूप मोठा गैरसमज आहे. समुपदेशन म्हणजे एक प्रकारचे शिक्षणच असते, त्यात रुग्णाला मेहनत घ्यावी लागते. नैराश्याचे प्रमाण कमी असेल, योग्य प्रशिक्षित समुपदेशक असेल आणि सांगितलेले बदल करण्याची रुग्णात क्षमता असेल तर समुपदेशनाचा चांगला उपयोग होतो. समुपदेशन डोळसपणे घ्यावे. नाही तर त्याचेही दुष्परिणाम होऊ शकतात.
- डॉ. शौर्य साधवान, मानसोपचारतज्ज्ञ
उपचार महत्त्वाचे
एखाद्या भळभळत्या जखमेएवढीच तीव्र यातना देणारा पण कुणाला न दिसणारा हा आजार आहे. दु:ख विसरावे, सहन करावे असा त्रासदायी गैरसमज आहे. नैराश्यासाठी विशिष्ट औषधे असतात, ती परिणामकारक आणि सुरक्षित आहेत. नैराश्य हा दीर्घकाळाचा आजार असल्याने ही औषधे आयुष्यभरही घ्यावी लागू शकतात. शरीरासाठी मधुमेह/ रक्तदाबाची औषधे मरेपर्यंत घेणे योग्य, पण मेंदूसाठी नैराश्याची औषधे घेणे अयोग्य असा गैरसमज करू नये.
- डॉ. पार्थिव सोमण, मानसोपचारतज्ज्ञ
चौकट
एनसीआरबीने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, २०१९ साली देशात १ लाख ३९ हजार १२३ लोकांनी आत्महत्या केली. यात बेरोजगारीमुळे २ हजार ८५१ लोकांनी स्वतःचे आयुष्य संपविले. २०१८ च्या तुलनेत हा आकडा ३.४ टक्क्यांनी वाढला आहे. यात महाराष्ट्र आघाडीवर असून, १८ हजार ९१६ आत्महत्यांची नोंद आहे. त्याखालोखाल तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आहे.