१०० कोटींची जीएसटी चोरी उघड

मनी ट्रान्स्फर व्यवहारात लबाडी; कठोर कारवाईनंतर करभरणा सुरू

- खलील गिरकर 

मुंबई : ‘मनी ट्रान्सफर’ तंत्राने देशांतर्गत पैसे पाठवताना ग्राहकांकडून घेतले जाणारे कमिशन प्रत्यक्षात कमी दाखवून त्यावरील सुमारे १०० कोटी रुपयांचे केंद्रीय जीएसटी बँकांनी बुडविल्याची अनेक प्रकरणे गेल्या काही दिवसांत उघड झाली आहे.
केंद्रीय वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विभागाच्या मुंबई मध्यवर्ती आयुक्तालयाने कठोर कारवाई सुरू केल्यानंतर बँकांनी करचोरीची कबुली देत कमी भरलेल्या कराचा भरणा करणे सुरू केले आहे. आयुक्तालयाकडून बँकांची तपासणी करण्यात येत असून आणखी काही प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बँकेत खाते नसलेल्यांना बिझनेस कॉरस्पॉन्डसच्या माध्यमातून बँकेद्वारे आर्थिक व्यवहारासाठी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने परवानगी दिली होती. त्यांचे व्यवहार देशांतर्गत मनी ट्रान्सफर सर्व्हिसेसद्वारे केले जातात. मात्र, कट अ‍ॅण्ड पे मॉडेलच्या माध्यमातून करचोरी करण्यात येत असल्याचा विभागाचा आरोप आहे. हा व्यवहार केल्यानंतर बँकांच्या प्रतिनिधींना १.५ टक्के कमिशन म्हणून मिळते. या पूर्ण कमिशनवर कर भरणे बंधनकारक असताना बँका केवळ काही रक्कम कमिशन म्हणून दाखवून कमी कर भरतात. काही बँकांनी खोटी बिले सादर केल्याचे समोर आले आहे.
करचोरी केलेली रक्कम, त्यावरील व्याज व १५ टक्के दंड दोषींकडून आकारण्यात येतो. ५ कोटींपेक्षा जास्त रकमेची करचोरी केल्यास व दंड न भरल्यास अटक करण्याची तरतूद केंद्रीय जीएसटी कायद्यात आहे. एका खासगी बँकेने साडेनऊ कोटींचा केंद्रीय जीएसटी चुकविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर कारवाई करीत सेवा कर, जीएसटी, दंडाची रक्कम व व्याज अशा प्रकारे बँकेला १२ कोटी रुपये भरण्यास विभागाने भाग पाडले. सध्या एका बँकेविरोधात ३८ कोटींची तर आणखी एका बँकेविरोधात २५ कोटींची करचोरी व प्रीपेड मॉडेलचा वापर करणाºयांविरोधात २४ कोटी करचोरीचा आरोप आहे. त्यांना कराची रक्कम जमा करण्यास व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.