पुण्याच्या ‘त्या’ न्यायाधीशांची कार्यकक्षा स्पष्ट करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : एल्गार परिषदेेशी निगडीत प्रकरणांची सुनावणी घेणे हे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किशोर वडणे यांच्या न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येते का, हे कागदपत्रांनिशी सिद्ध करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुरूवारी राज्य सरकारला दिले.

पुणे पोलिसांनी सुधा भारद्वाज आणि सहआरोपींवर एल्गार परिषद व कोरेगाव-भीमा हिंसाचारप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले. त्याची दखल न्यायाधीश किशोर वडणे यांनी घेतली होती. तसे करण्याचा त्यांना अधिकार होता का, याविषयी उच्च न्यायालयाने गुरूवारी विचारणा केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी ठेवली आहे.

सुधा भारद्वाज यांनी पुणे सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयाला तक्रार केली आहे. २०१८मध्ये अटक केल्यानंतर ज्या न्यायाधीशांनी पोलीस कोठडी सुनावली, त्या न्यायाधीशांनी ते विशेष न्यायाधीश असल्याचा ‘दिखावा’ केला. त्यामुळे आपल्याला व अन्य आरोपींना इतका काळ कारागृहात राहावे लागले, अशी माहिती भारद्वाज यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली होती. ही माहिती व उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडून आलेली माहिती यात साम्य आढळल्याने न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने सरकारला कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ही सर्व कार्यवाही करत असताना न्या. वडणे यांनी ‘विशेष यूएपीए न्यायाधीश’ असल्याचा दावा केला, असे भारद्वाज यांचे वकील युग चौधरी यांनी खंडपीठाला सांगितले होते. राज्य सरकारकडून माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती वडणे यांना कधीच ‘विशेष न्यायाधीश’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती वडणे यांनी या प्रकरणात आतापर्यंत दिलेले सर्व आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी भारद्वाज यांनी केली होती. या माहितीची न्यायालयाने निबंधकांकडून खातरजमा करून घेतली.

वडणे यांना या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे अधिकार आहेत का, तसा काही आदेश असेल तर तो सादर करा, असे खंडपीठाने मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै यांना सांगितले. त्यावर, पै यांनी संबंधित विभागाकडून माहिती घेण्यासाठी वेळ मागून घेतला. खंडपीठाने एनआयएच्यावतीने असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्याकडेही याबाबत विचारणा केली. त्यावर सिंग यांनी चौधरी यांनी केलेला दावा खोडून काढला.