गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दिल्ली दंगलीतील पीडितांसाठी फेब्रुवारी २०२० मध्ये ‘एकता’ मोर्चा काढून जमावबंदी आदेशाच्या उल्लंघनप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी १६ जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयानेही मुंबई पोलिसांना त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांमध्ये विद्याार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.

२०२० मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलीतील पीडितांशी आणि नागरिकांशी एकता दर्शविण्यासाठी २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी दादर येथे मेणबत्ती पेटवून मोर्चा काढण्यात आला होता. परंतु, जमावबंदीचे आदेश असतानाही हा मोर्चा काढण्यात आल्याचे सांगत पोलिसांनी आयोजकांवर गुन्हा दाखल केला. काही याचिकाकर्त्यांना मोर्चाच्या दुसऱ्याच दिवशी पोलिसांनी नोटीस बजावून गुन्हा दाखल केल्याचे कळविले होते. त्यानंतर ३ मार्च २०२० रोजी याचिकाकर्ते महानगरदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले. त्यावेळी त्यांची सात हजार रुपये आणि त्याच रकमेच्या हमीवर जामीन मिळाला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपपत्रही दाखल केले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी नोटीस बजावूनही पोलिसांनी याचिकेवर अद्याप उत्तर दाखल केले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर ९ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय ?

याचिकाकर्त्यांमध्ये विद्याार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असून, त्यांना कोणत्याही प्रकारची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. शिवाय मोर्चाचे स्वरूप आणि हेतूदेखील स्पष्ट होता. त्यातून शांततेचा भंग झालेला नाही. तसेच मानवी जिवाला धोका निर्माण होण्याच्या हेतूने सार्वजनिक शांततेत अडथळाही निर्माण केला गेला नाही. त्याचप्रमाणे आरोपपत्रात सहायक पोलीस निरीक्षक हा एकमेव साक्षीदार आहे. त्याने २० फेब्रुवारी २०२० रोजी मेगा फोनवरून प्रतिबंधात्मक आदेश जाहीर करण्यात आल्याचे आणि पोलीस ठाण्यांबाहेर त्याबाबतच्या सूचना लावल्याचा जबाब दिला आहे. परंतु, याबाबतच पुरावा नाही. विशेष म्हणजे या प्रकरणी कारवाई करण्यास परवानगी देऊन काही साध्य होणार नाही. त्यामुळे गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करण्यात यावे.