मराठा आरक्षणाविरोधातील एमआयएमच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

मुंबई : एमआयएमचे औरंगाबादचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले. न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २३ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या अन्य याचिकांसोबतच या याचिकेवरील सुनावणी ठेवली.

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागासलेला आहे, असे जाहीर करत राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नवा कायदा मंजूर केला. हे आरक्षण मुस्लीम समाजाला वगळून दिले असल्याने एमआयएमचे औरंगाबादचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.
मुस्लीम समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता असल्याने जातीनिहाय सर्वेक्षण करून मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देऊन राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले आहे. हे आरक्षण घटनाबाह्य आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणारी याचिका यापूर्वी जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ते प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत १0 जानेवारी रोजी संपली. तरीही राज्य सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल न करता यासाठी मुदतवाढ मागण्याकरिता उच्च न्यायालयात अर्ज करणार आहे.