बीकेसीतील ड्राइव्ह इन थिएटरच्या भूखंड हस्तांतराबाबत भूमिका स्पष्ट करा...

वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे ‘ड्राइव्ह इन थिएटर’साठी राज्य सरकारने किरकोळ दरात दिलेला २० एकर भूखंड बेकायदेशीररीत्या एका विकासकाला हस्तांतरितकेल्याच्या कथित आरोपाबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले.

मुंबई : वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे ‘ड्राइव्ह इन थिएटर’साठी राज्य सरकारने किरकोळ दरात दिलेला २० एकर भूखंड बेकायदेशीररीत्या एका विकासकाला हस्तांतरितकेल्याच्या कथित आरोपाबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले.
याचिकेतील आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत, असे म्हणत न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेवरील सुनावणी २५ आॅक्टोबर रोजी ठेवत राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्त्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.
वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे ‘ड्राइव्ह इन थिएटर’साठी राज्य सरकारने किरकोळ दरात दिलेला २० एकर भूखंड बेकायदेशीररीत्या एका विकासकाला हस्तांतरित करून व्यावसायिक वापर करण्यात येत असल्याने भूखंड सरकारला परत घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. आभा सिंह यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
याचिकेनुसार, १९६९ मध्ये राज्य सरकारने बीकेसीमधील २० एकर जमीन ‘ड्राइव्ह इन थिएटर’साठी अवघ्या ३८ कोटी रुपयांत इंडिया फिल्म कम्बाईन प्रा.लि.ला हस्तांतरित केली. मात्र, या कंपनीने काहीच शो दाखवत कंपनी आर्थिक नुकसानीत असल्याचे दाखवले. १९८० ते ८५ च्या काळात कंपनीने भूखंडाच्या वापरात बदल करण्याची विनंती सरकारला केली. परंतु, ही विनंती फेटाळण्यात आली आणि भूखंड परत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच ‘कारणे-दाखवा’ नोटीसही बजावली.
कंपनीने हा भूखंड प्रसिद्ध विकासक मेकओव्हर ग्रुपच्या नावे केला. मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला भूखंड अवघ्या ३८ कोटींना कंपनीला दिला आणि याच कंपनीने कोणतेही अधिकार नसताना संबंधित भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी एका विकासकाला हस्तांतरित करून राज्य सरकारचे सुमारे ५ हजार कोटींचे नुकसान केले. राज्य सरकारनेही भूखंड परत घेण्यासाठी कार्यवाही केली नाही. उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जागेच्या कमतरतेची सबब देणाऱ्या राज्य सरकारला हा भूखंड परत घेऊन न्यायालयाच्या इमारतीसाठी देण्याचा निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
या जागेवर शॉपिंग मॉल आणि फाइव्ह स्टार, सेव्हन स्टार हॉटेल्स उभी राहिली आहेत. हा भूखंड परत घेण्याबाबत याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारपुढे अनेकदा निवेदन दिले आहे. मात्र, त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

लिलाव करण्याचे आदेश देण्याची मागणी
एकूण भूखंडापैकी केवळ २९,९४७ चौरस मीटर जागा गहाण ठेवून एका कंपनीने आयसीआयसीआय बँकेने १६०० कोटी रुपये कर्ज दिले. त्यामुळे राज्य सरकारला हा भूखंड परत घेऊन त्याचा लिलाव करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.