मुंबई : वाहनांमधून एलपीजी नेण्यासाठी पेट्रोलियम अ‍ॅन्ड एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी आॅर्गनायझेशनने (पेसो) दिलेला परवाना पडताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता आहे, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने पेसोच्या मुख्य कंट्रोलर आणि अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे. प्रतिवाद्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.वाहनांमधून एलपीजी नेताना एक्सप्लोसिव्ह अ‍ॅक्ट, १९८१, स्टॅटिक अँन्ड मोबाइल प्रेशर व्हेसल (अनफायर) (एमपीव्ही (यू) नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद सेहमद हुसेन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. याचिकेनुसार, एलपीजी नेणाऱ्या सर्व वाहनांना पेसोकडून ‘नाहरकत’ प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. एसएमपीव्ही (यू) नियमांतर्गत हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ३० ते ४० दिवसांचा कालावधी लागतो. प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी संबंधित वाहनांची चाचणी करण्यात येते. संबंधित वाहन एलपीजी नेऊ शकते, गळती होऊन स्फोट होण्याची शक्यता नाही, हे या चाचणीद्वारे निश्चित करण्यात येते. लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी हे महत्त्वाचे आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये १३ ट्रेलरचे रूपांतर एलपीजी नेणाऱ्या वाहनामध्ये करण्यात आले आहे. कर्नाटकमध्ये अशाचप्रकारे एलपीजी वाहून नेणाऱ्या वाहनांच्या टाकीची गळती झाल्याने मोठा स्फोट झाल्याचे उदाहरण अ‍ॅड. कदम यांनी खंडपीठाला सांगितले. या सर्व बाबींवरून याचिकाकर्त्याने जनहिताचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्यासाठी हे कारण पुरे आहे, असे म्हणत खंडपीठाने सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली. (प्रतिनिधी)
एक्सप्लोसिव्ह कंट्रोलरना धरले धारेवर
By admin | Published: November 10, 2015 2:31 AM